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UP: शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर शासन का नया आदेश, अभी मिलने जा रही बड़ी राहत; ये हुआ बदलाव
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 23 Dec 2025 09:38 AM IST
सार
Basic teacher of UP: यूपी के बेसिक स्कूल शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर शासन का नया आदेश आया है। ये व्यवस्था अगले सत्र से लागू हो जाएगी।
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शिक्षक सांकेतिक चित्र
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को अगले सत्र से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने के लिए विद्यालय प्रारंभ होने के समय से एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस अवधि के बाद सिस्टम खुद लॉक हो जाएगा।
जिला विद्यालय निरीक्षक व प्रभारी एडी बेसिक चंद्रशेखर ने बताया कि शासन से ऐसा आदेश आया हुआ है। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई होगी, वहां ऑफलाइन मोड में हाजिरी दर्ज की जाएगी। नेटवर्क उपलब्ध होते ही यह जानकारी ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से स्वतः सिंक हो जाएगी।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गत दिनों शिक्षा निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किया था। यदि कोई प्रधानाध्यापक उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य शिक्षक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। किसी भी शिक्षक का पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी के लिए एक 15 सदस्यीय समिति गठित हुई थी, समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि अगले सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाए।
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जिला विद्यालय निरीक्षक व प्रभारी एडी बेसिक चंद्रशेखर ने बताया कि शासन से ऐसा आदेश आया हुआ है। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में कठिनाई होगी, वहां ऑफलाइन मोड में हाजिरी दर्ज की जाएगी। नेटवर्क उपलब्ध होते ही यह जानकारी ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से स्वतः सिंक हो जाएगी।
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अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गत दिनों शिक्षा निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किया था। यदि कोई प्रधानाध्यापक उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य शिक्षक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। किसी भी शिक्षक का पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी के लिए एक 15 सदस्यीय समिति गठित हुई थी, समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि अगले सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाए।
