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मंत्री जी को अब नहीं मिलेगा वीआईपी दर्जा, इस वजह से यूपी सरकार ने लिया फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा
Updated Fri, 13 Jul 2018 06:00 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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मथुरा में आने वाले मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को वीआईपी दर्जा नहीं दिया जाएगा। मुड़िया पूर्णिमा मेला के दृष्टिगत शासन ने मथुरा के लिए वीआईपी दर्जा खत्म कर दिया है। यह व्यवस्था 20 से 30 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।
ब्रज दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आम भक्तों के साथ मथुरा में वीआईपी का आगमन रहता है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के
अलावा वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिजन यहां भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन को आते हैं।
यहां तक कि विधानसभा और विधान परिषद की विभिन्न समितियों के आगमन के दौरान दर्शन का कार्यक्रम रहता है। वर्तमान में जिला प्रशासन मुड़िया पूर्णिमा मेला की तैयारियों में जुटा है।
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ब्रज दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आम भक्तों के साथ मथुरा में वीआईपी का आगमन रहता है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों के
अलावा वरिष्ठ अधिकारी और उनके परिजन यहां भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन को आते हैं।
यहां तक कि विधानसभा और विधान परिषद की विभिन्न समितियों के आगमन के दौरान दर्शन का कार्यक्रम रहता है। वर्तमान में जिला प्रशासन मुड़िया पूर्णिमा मेला की तैयारियों में जुटा है।
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वीआईपी प्रोटोकॉल से छूट प्रदान की
मुड़िया मेला में करीब एक करोड़ लोगों के आने का अनुमान रहता है। इस भीड़ के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने शासन से वीआईपी से छुट्टी प्रदान करने की अनुमति मांगी थी।
इस पर मुख्यमंत्री के अनु सचिव ने मथुरा के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल से छूट प्रदान कर दी है। यह आदेश मुड़िया पूर्णिमा मेला के दौरान 20 से 30 जुलाई तक प्रभावी होगा।
मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिए डीएम ने आयुक्त आगरा को भेजे पत्र में 11 मजिस्ट्रेट भेजने का प्रस्ताव दिया है। इसमें दो एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे, जबकि नौ एसडीएम स्तर के अधिकारियों का प्रस्ताव भेजा गया है।
इस पर मुख्यमंत्री के अनु सचिव ने मथुरा के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल से छूट प्रदान कर दी है। यह आदेश मुड़िया पूर्णिमा मेला के दौरान 20 से 30 जुलाई तक प्रभावी होगा।
मुड़िया पूर्णिमा मेला के लिए डीएम ने आयुक्त आगरा को भेजे पत्र में 11 मजिस्ट्रेट भेजने का प्रस्ताव दिया है। इसमें दो एडीएम स्तर के अधिकारी होंगे, जबकि नौ एसडीएम स्तर के अधिकारियों का प्रस्ताव भेजा गया है।
