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Aligarh: खराब निर्माण पर नगर आयुक्त सख्त, जाकिर नगर की नाली तोड़कर दोबारा बनाने को कहा, सात दिन का दिया समय

अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 18 Jun 2026 01:21 PM IST
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सार

सात दिनों के भीतर नाली का पुनर्निर्माण और सड़क कार्य पूरा न होने पर फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग को भी आवश्यक नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Drain construction in Zakir Nagar, Aligarh
जाकिर नगर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते प्रेम प्रकाश मीणा - फोटो : नगर निगम
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विस्तार

अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने जाकिर नगर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड-88 में निर्माणाधीन आरसीसी सड़क और नाली कार्य की गुणवत्ता जांची। निरीक्षण के दौरान निर्माण में गंभीर अनियमितताएं और मानकों की अनदेखी सामने आई।



नगर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। जाकिर नगर की गली संख्या-3 में लगभग 27.63 लाख रुपये की लागत से यह कार्य हो रहा है। नसीम के मकान से इकरार के मकान तक नाली और सड़क बन रही थी। निरीक्षण में नाली निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। नगर आयुक्त ने मैसर्स रफीक मोहम्मद कॉन्ट्रैक्टर को पूरी नाली तोड़ने का आदेश दिया। ठेकेदार को निर्धारित मानकों के अनुसार नाली का दोबारा निर्माण करने को कहा गया। 
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सात दिनों के भीतर नाली का पुनर्निर्माण और सड़क कार्य पूरा न होने पर फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण विभाग को भी आवश्यक नोटिस जारी कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम की 'शून्य सहनशीलता' नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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गुणवत्ता पर जोर
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने विकास कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। निर्माण कार्य को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर दिन-रात कार्य करके परियोजना समय सीमा में पूरी की जाए।

सख्त चेतावनी और कार्रवाई
ठेकेदार मैसर्स रफीक मोहम्मद कॉन्ट्रैक्टर को स्पष्ट चेतावनी दी गई है। सात दिन की समय सीमा का पालन न करने पर फर्म को काली सूची में डाला जाएगा। यह कार्रवाई नगर निगम की 'शून्य सहनशीलता' नीति का हिस्सा है। निर्माण विभाग को भी वैधानिक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश मिले हैं।

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