GST: 80 करोड़ की टैक्स चोरी में 50 बोगस फर्मों का पंजीकरण रद्द, अलीगढ़ जोन की सभी 20 हजार फर्मों की होगी जांच
इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद सीजीएसटी विभाग ने सख्ती करते हुए जोन की लगभग 20 हजार फर्मों की नए सिरे से व्यापक जांच शुरू कर दी है। इस जांच में लेनदेन, रिटर्न, वित्तीय और व्यावसायिक ट्रांजेक्शन आदि को शामिल किया गया है।
विस्तार
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग ने संदिग्ध लेनदेन और फर्जीवाड़े में लिप्त पाई गईं 50 बोगस फर्मों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। इन फर्मों ने फर्जी बिल बनाकर 80 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। अभी विभाग की ओर से इनकी जांच जारी है। यह कार्रवाई राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग द्वारा सौंपी गई सूची के बाद की गई गहन जांच के बाद हुई है।
अलीगढ़ जोन में 20 हजार फर्म सीजीएसटी में पंजीकृत हैं। यह वह फर्म होती हैं जो केवल राज्य के अंदर ही कारोबार करती हैं। एसजीएसटी विभाग ने अपनी स्क्रूटनी के दौरान ऐसी फर्मों को सूचीबद्ध किया था, जिनके लेनदेन, रिटर्न आदि संदिग्ध लग रहे थे। इन फर्मों के लेनदेन में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर, आगे की कार्रवाई के लिए इनकी सूची सीजीएसटी को सौंप दी थी।
एसजीएसटी के भेजे गए केसों की रिपोर्ट पर हमने 50 बोगस फर्मों के पंजीकरण रद्द किए हैं। यह फर्म जमीन पर है हीं नहीं। यह बिना कारोबार के केवल फर्जी इनवाइस जारी कर रही थीं। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा था। इन फर्मों के साथ उन ट्रांसपोर्ट तक तक भी पहुंचा जा रहा है जहां यह इनवाइस इस्तेमाल हुए। - डॉल्टन फ्रांसिस फोर्ट, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी
इस तरह हो रही है फर्मों की जांच
सीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 और नियम 99 के तहत अधिकारी फर्मों के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में देखा जा रहा है कि घोषित बिक्री कर और देनदारी में कितना बड़ा अंतर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में असामान्यताएं जैसे अधिक क्लेम आदि देखे जा रहे हैं। कम टैक्स देनदारी दिखाना या बार-बार देर से रिटर्न फाइल करना भी देखा जा रहा है।
अलीगढ़ जोन की सभी 20 हजार फर्मों की होगी जांच
इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद सीजीएसटी विभाग ने सख्ती करते हुए जोन की लगभग 20 हजार फर्मों की नए सिरे से व्यापक जांच शुरू कर दी है। इस जांच में लेनदेन, रिटर्न, वित्तीय और व्यावसायिक ट्रांजेक्शन आदि को शामिल किया गया है।
32,324 बकायेदारों पर वैट का 608 करोड़ बकाया
अलीगढ़ में सन 2017 से पांच हजार केस वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के भी लंबित हैं। इसमें मुख्य रूप से बकाया न चुकाने और कुछ अन्य मामलों से संबंधित केस है। इसके अलावा अलीगढ़ जोन में वैट का 608 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। इसके लिए पूर्व में 32,324 बकायेदारों को आरसी जारी की गई थी। अब इन बकायेदारों पर भी नए सिरे से नोटिस भेजने की तैयारी है।
