High Court : ग्राम विकास अधिकारी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मामले में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं

प्रयागराज निवासी लाल बहादुर और एक अन्य के खिलाफ उतरांव थाने में ग्राम विकास अधिकारी ने सार्वजनिक जल निकासी के लिए बनाई गई नाली को तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए समन आदेश जारी किया था। याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

याची अधिवक्ता ने दलील दी कि ग्राम विकास अधिकारी को ग्राम प्रधान से संबंधित सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की शिकायतों पर कार्यवाही शुरू करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में राजस्व संहिता-2006 के अनुसार अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी करने का प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या अतिक्रमण के मामलों में केवल राजस्व अधिकारियों की ओर से ही कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या क्षति पहुंचाने के मामलों में कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान, अतिक्रमण के मामले में यह कार्रवाई केवल राजस्व अधिकारियों की ओर से ही किया जाना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी राजस्व अधिकारियों के दायरे में नहीं आते हैं। कोर्ट ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी।