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Ambedkar Nagar News: राजस्व कार्याें में लापरवाही पर अफसरों को फटकार
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कलेक्ट्रेट में सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक करतीं डीएम ईशा प्रिया व मौजूद अधिकारी। संवाद
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अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास एव राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान धारा 34 के लंबित मामलों और जननी सुरक्षा योजना में हीलाहवाली बरतने पर डीएम ईशा प्रिया ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और शासन की प्राथमिकताओं पर आधारित कार्यों का बिंदुवार मूल्यांकन किया। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
राजस्व कार्यों की समीक्षा में वरासत, नामांतरण, खतौनी संशोधन तथा धारा 24, 34 और 88 से संबंधित लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि राजस्व मामलों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। कई तहसीलों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना में खराब प्रगति पर भी नाराजगी जताई।
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डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज प्रत्येक सूचकांक जनपद के प्रशासनिक प्रदर्शन का पैमाना है, इसलिए सभी विभाग लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें और जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए गंभीरता से कार्य करें। बैठक में सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार, एडीएम न्यायिक रंजीत सिंह, सभी एसडीएम व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों और शासन की प्राथमिकताओं पर आधारित कार्यों का बिंदुवार मूल्यांकन किया। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के भुगतान में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
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राजस्व कार्यों की समीक्षा में वरासत, नामांतरण, खतौनी संशोधन तथा धारा 24, 34 और 88 से संबंधित लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। डीएम ने कहा कि राजस्व मामलों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। कई तहसीलों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना में खराब प्रगति पर भी नाराजगी जताई।
डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज प्रत्येक सूचकांक जनपद के प्रशासनिक प्रदर्शन का पैमाना है, इसलिए सभी विभाग लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करें और जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए गंभीरता से कार्य करें। बैठक में सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, सीएमओ डॉ. प्रमोद कुमार, एडीएम न्यायिक रंजीत सिंह, सभी एसडीएम व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।