Amroha News: उपभोक्ता आयोग ने बिजली कनेक्शन जोड़ने का दिया आदेश

गजरौला के मोहल्ला शुक्लपुरी में प्रदीप कुमार चाहल का परिवार रहता है। उन्होंने 6 जुलाई 2018 को 22032 रुपये जमा कर दिया था। इसमें एक हजार रुपये लाइन काटने व जोड़ने का शुल्क शामिल था। इसके बावजूद विद्युत विभाग ने उनका कनेक्शन दोबारा चालू नहीं किया, जिससे उन्हें मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मामले में प्रदीप कुमार चाहल ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और गजरौला विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को आरोपी बनाते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शरण ली। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिस पर आयोग ने 5 जनवरी 2019 को एकपक्षीय निर्णय दिया था। बाद में बिजली विभाग ने राज्य आयोग लखनऊ में अपील की, जहां से 17 दिसंबर 2021 को मामला पुनः सुनवाई के लिए जिला आयोग को भेज दिया गया। दोबारा सुनवाई के दौरान विद्युत विभाग ने दावा किया कि उपभोक्ता का कनेक्शन व्यावसायिक श्रेणी (एलएमवी-2) का है और वह आइस फैक्टरी के लिए उपयोग हो रहा था, इसलिए आयोग के पास सुनवाई का अधिकार नहीं है।
साथ ही विभाग ने यह भी बताया कि मीटर जांच के बाद अतिरिक्त खपत सामने आई, जिसके आधार पर आगे के बिल जारी किए गए। हालांकि आयोग ने पाया कि प्रदीप कुमार चाहल ने नोटिस के अनुसार मांगी गई पूरी राशि जमा कर दी थी। साथ ही रिकॉर्ड में यह भी स्पष्ट हुआ कि 6 फरवरी 2018 से ही उसकी बिजली लाइन काट दी गई थी।
आयोग ने यह भी कहा कि प्रदीप कुमार चाहल ने अपने परिवाद में केवल कनेक्शन बहाल करने की मांग की थी, न कि बाद के बिलों को चुनौती दी थी, इसलिए निर्णय उसी दायरे में दिया गया। अध्यक्ष रमा शंकर सिंह एवं महिला सदस्य अंजू रानी दीक्षित की पीठ ने आदेश में कहा कि यदि 6 जुलाई 2018 के बाद कोई बकाया नहीं है, तो विभाग कनेक्शन चालू करे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि बाद का कोई बकाया शेष है, तो उसका भुगतान किए बिना यह आदेश लागू नहीं होगा।