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Azamgarh News: जिले की 538 ग्राम पंचायतों की आमदनी जीरो
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आजमगढ़। प्रशासनिक प्रयासों और योजनाओं के बावजूद जिले की 1810 ग्राम पंचायतों में से 538 पंचायतों की आय पूरी तरह शून्य है। वहीं बड़ी संख्या में पंचायतों की आमदनी बेहद कम है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
जिले में 440 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी आबादी 1500 से कम है। इन पंचायतों को मिलने वाली सरकारी धनराशि का बड़ा हिस्सा पंचायत सहायकों, केयर टेकर और अन्य मानदेयों के भुगतान में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में गांवों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट नहीं बच पाता।
ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के तहत जनसेवा केंद्र शुल्क, तालाब पट्टा, दुकानों के किराये, कूड़ा संग्रहण और जल शुल्क जैसी मदों से आय अर्जित करने वाली पंचायतों को पिछली आय का पांच गुना प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि विकास, पेयजल, स्वच्छता और ओडीएफ प्लस जैसे कार्यों में खर्च की जानी है।
इसके बावजूद पंचायतों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। आंकड़ों के अनुसार जिले की 1810 ग्राम पंचायतों की औसत मासिक आय लगभग 2297 रुपये है। इन पंचायतों ने पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 41 लाख 56 हजार 788 रुपये की ही आय अर्जित की। जबकि 1810 ग्राम पंचायतों में 538 ग्राम पंचायतों ने कोई आमदनी नहीं की है।
आमदनी के टॉप पर अजमतपुर कोडर-जिले की 1810 ग्राम पंचायतों की आय पर नजर डालें तो हमें सबसे टाॅप पर नगर पालिका से सटी ग्राम पंचायत अजमतपुर कोडर हैं। अजमतपुर कोडर ग्राम पंचायत ने 2025-26 में आठ लाख रुपये से अधिक की आय की है। दूसरे स्थान पर लालगंज विकास खंड की कहला सिकंदरपुर ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत ने चार लाख 34 हजार 207 रुपये की आय की है। तीसरे स्थान पर अजमतगढ़ विकास खंड की मेघई खास ग्राम पंचायत है। जिसने 4 लाख 24 हजार 451 रुपये की आमदनी की है।
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आंकड़ा...
जिले में कुल ग्राम पंचायतें : 1810
शून्य आय वाली पंचायतें : 538
पंचायतों की औसत मासिक आय : 2297 रुपये
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आय : 4156788 रुपये
सबसे अधिक आय वाली पंचायत : अजमतपुर कोडर
440 से अधिक पंचायतों की आबादी : 1500 से कम
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पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सचिवों और प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं। हर महीने आय से संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराई जा रही है तथा पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
पवन कुमार, डीपीआरओ।
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जिले में 440 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी आबादी 1500 से कम है। इन पंचायतों को मिलने वाली सरकारी धनराशि का बड़ा हिस्सा पंचायत सहायकों, केयर टेकर और अन्य मानदेयों के भुगतान में ही खर्च हो जाता है। ऐसे में गांवों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट नहीं बच पाता।
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ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना के तहत जनसेवा केंद्र शुल्क, तालाब पट्टा, दुकानों के किराये, कूड़ा संग्रहण और जल शुल्क जैसी मदों से आय अर्जित करने वाली पंचायतों को पिछली आय का पांच गुना प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि विकास, पेयजल, स्वच्छता और ओडीएफ प्लस जैसे कार्यों में खर्च की जानी है।
इसके बावजूद पंचायतों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। आंकड़ों के अनुसार जिले की 1810 ग्राम पंचायतों की औसत मासिक आय लगभग 2297 रुपये है। इन पंचायतों ने पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 41 लाख 56 हजार 788 रुपये की ही आय अर्जित की। जबकि 1810 ग्राम पंचायतों में 538 ग्राम पंचायतों ने कोई आमदनी नहीं की है।
आमदनी के टॉप पर अजमतपुर कोडर-जिले की 1810 ग्राम पंचायतों की आय पर नजर डालें तो हमें सबसे टाॅप पर नगर पालिका से सटी ग्राम पंचायत अजमतपुर कोडर हैं। अजमतपुर कोडर ग्राम पंचायत ने 2025-26 में आठ लाख रुपये से अधिक की आय की है। दूसरे स्थान पर लालगंज विकास खंड की कहला सिकंदरपुर ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत ने चार लाख 34 हजार 207 रुपये की आय की है। तीसरे स्थान पर अजमतगढ़ विकास खंड की मेघई खास ग्राम पंचायत है। जिसने 4 लाख 24 हजार 451 रुपये की आमदनी की है।
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आंकड़ा...
जिले में कुल ग्राम पंचायतें : 1810
शून्य आय वाली पंचायतें : 538
पंचायतों की औसत मासिक आय : 2297 रुपये
वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आय : 4156788 रुपये
सबसे अधिक आय वाली पंचायत : अजमतपुर कोडर
440 से अधिक पंचायतों की आबादी : 1500 से कम
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पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सचिवों और प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं। हर महीने आय से संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कराई जा रही है तथा पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
पवन कुमार, डीपीआरओ।