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Balrampur News: नियमित मानदेय को लेकर पशुमित्रों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम
Tue, 18 Aug 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 18 Aug 2026 11:24 PM IST
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फोटो-4-बलरामपुर के विकास भवन में ज्ञापन सौंपने पहुंचे पशुमित्र संघ के पदाधिकारी ।-स्रोत: संगठन
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बलरामपुर। पैरावेट पशुमित्रों के नियमित मानदेय की स्वीकृति और भुगतान की मांग को लेकर ऑल पैरावेट पशुमित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया है। संघ ने कहा है कि पांच सितंबर तक मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो सात सितंबर से प्रदेशभर के पैरावेट पशुमित्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सहित आंदोलन शुरू करेंगे।
संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि पैरावेट पशुमित्र ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उपचार, टीकाकरण और पशुपालन विभाग से जुड़े कार्यों में सहयोग करते हैं। इसके बावजूद नियमित मानदेय की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2025 को पशुपालन विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद नियमित मानदेय का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी दी गई। 13 जनवरी 2026 को भी विभागीय अधिकारियों ने शासन को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हुआ।
जिला संरक्षक दुष्यंत गुप्ता, जिला मंत्री विनय यादव, नीरज मिश्रा और महेंद्र कुमार ने कहा कि पशुमित्र ग्रामीण पशुपालकों और विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार को उनकी मांग पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा।
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संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि पैरावेट पशुमित्र ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ उपचार, टीकाकरण और पशुपालन विभाग से जुड़े कार्यों में सहयोग करते हैं। इसके बावजूद नियमित मानदेय की मांग लंबे समय से लंबित है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2025 को पशुपालन विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके बाद नियमित मानदेय का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की जानकारी दी गई। 13 जनवरी 2026 को भी विभागीय अधिकारियों ने शासन को प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हुआ।
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जिला संरक्षक दुष्यंत गुप्ता, जिला मंत्री विनय यादव, नीरज मिश्रा और महेंद्र कुमार ने कहा कि पशुमित्र ग्रामीण पशुपालकों और विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार को उनकी मांग पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा।
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