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Bijnor News: नहटौर बस स्टैंड का होगा कायाकल्प, पीपीपी मॉडल से बनेंगे आधुनिक टर्मिनल
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नहटौर। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने नहटौर बस स्टैंड के पुनर्विकास का रास्ता साफ कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 49 बस स्टैंड के कायाकल्प को मंजूरी दी गई है। इसमें बिजनौर जिले का नहटौर बस स्टैंड भी शामिल है, जिसे पीपीपी मॉडल के दूसरे चरण के तहत विकसित किया जाएगा।
क्षेत्रीय प्रबंधक मुरादाबाद अनुराग यादव ने बताया कि बस स्टैंड को केवल बस स्टॉप के रूप में नहीं, बल्कि बहुउद्देश्य टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। नहटौर बस स्टैंड में आधुनिक वेटिंग हॉल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और सुव्यवस्थित पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर आधारित होगी। इसके तहत निजी कंपनियां अपने निवेश से निर्माण कार्य करेंगी। भूमि का स्वामित्व परिवहन निगम के पास रहेगा और निर्धारित अवधि के बाद बस स्टैंड पुनः निगम को सौंप दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
विधायक ने उठाई थी मांग
बस स्टैंड की जर्जर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ओम कुमार ने इसके उच्चीकरण की मांग शासन स्तर पर उठाई थी। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस मांग के धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है।
यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
बस स्टेशन के आधुनिकीकरण से स्थानीय यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार भी सृजित होंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा।
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क्षेत्रीय प्रबंधक मुरादाबाद अनुराग यादव ने बताया कि बस स्टैंड को केवल बस स्टॉप के रूप में नहीं, बल्कि बहुउद्देश्य टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा। नहटौर बस स्टैंड में आधुनिक वेटिंग हॉल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और सुव्यवस्थित पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर आधारित होगी। इसके तहत निजी कंपनियां अपने निवेश से निर्माण कार्य करेंगी। भूमि का स्वामित्व परिवहन निगम के पास रहेगा और निर्धारित अवधि के बाद बस स्टैंड पुनः निगम को सौंप दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
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विधायक ने उठाई थी मांग
बस स्टैंड की जर्जर हालत को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ओम कुमार ने इसके उच्चीकरण की मांग शासन स्तर पर उठाई थी। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस मांग के धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है।
यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
बस स्टेशन के आधुनिकीकरण से स्थानीय यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से रोजगार भी सृजित होंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा।