Bijnor News: 28 पन्नों में आया आदेश, अपर अदालत में 122 महीना 22 दिन चला केस

परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने दिलाई सजा
सातों आरोपियों को दोषी ठहराने के पीछे अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी और मजबूत श्रृंखला को सबसे अहम आधार माना। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने घटनाक्रम की ऐसी कड़ी प्रस्तुत की, जो एक-दूसरे से जुड़कर आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि करती है और किसी अन्य संभावना की गुंजाइश नहीं छोड़ती।


पक्ष द्रोही घोषित किए गए मुकरने वाले गवाह
अदालत के आदेश जिक्र है कि गवाह मुकेश कुमार अग्रवाल, सौराज सिंह, मदन सिंह, सोनू शर्मा, अतुल कुमार अग्रवाल ने अपने बयान में घटना को लेकर इनकार कर दिया था। जिसके चलते अभियोजन पक्ष ने इन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया।
पुलिस ने विवेचना में की भारी लापरवाही
अदालत ने आदेश में कहा कि तत्कालीन विवेचकों ने आरोपियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर और लोकेशन नहीं ली, साथ ही जयंती समारोह में हो रही वीडियोग्राफी भी नहीं ली गई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, एएसपी सिटी द्वारा सही तरीके से विवेचना को मॉनिटर करना प्रतीत नहीं होता है। विवेचना के संबंध में उक्त कृत्य, कार्यशैली को संदेह के घेरे में लाता है।

तत्कालीन एसपी और विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कैसे को कमजोर करने के लिए पुलिस ने सही तरीके से विवेचना नहीं की। जिसके चलते अदालत ने तत्कालीन एसपी, तत्कालीन एएसपी सिटी, सीओ और तीन विवेचकों के खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई करने तथा उक्त कार्रवाई से अदालत को 6 महीने के अंदर अवगत कराने के आदेश डीजीपी को दिए हैं। बता दें कि तत्कालीन विवेचक राकेश वशिष्ठ सीओ के पद से रिटायर हो चुके हैं। तत्कालीन सीओ राजेश सिंह की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब विवेचक अब्दुल सलाम, सुनील प्रताप और राकेश वशिष्ठ पर ही कार्रवाई हो सकती है।