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Budaun News: बिना उचित कारण के योजनाओं के आवेदन निरस्त न करें बैंक
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बदायूं। जिला उद्योग बन्धु, इन्वेस्टर्स, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा की गई। सीडीओ गामिनी सिंगला ने विकास भवन में समीक्षा कर निर्देश दिए कि बिना किसी में उचित कारण के योजनाओं के आवेदन को निरस्त न करें। 30 जून की शाम तक ज्यादा से ज्यादा आवेदन स्वीकृत कर लोगों को योजना का लाभ दिलाएं।
सीडीओ को बैठक में उपायुक्त उद्योग सचिन जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले को 1600 लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष बैकों को 1060 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को भेजे हैं, बैंक की ओर से अब तक मात्र 190 आवेदन पत्र स्वीकृत कर 184 को ऋण वितरित किए हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 153 का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष बैकों को 100 आवेदन पत्र दिए गए। बैंक शाखाओं की ओर से अभी तक 19 आवेदन स्वीकृत किए हैं। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत 28 का लक्ष्य मिला है। दो ही आवेदन पत्र स्वीकृति किए। योजना की समीक्षा प्रत्येक माह मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होती है, जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है।
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सीडीओ ने अग्रणी जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, अन्य सभी जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि 30 जून की शाम तक प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक स्वीकृति व वितरण कराएंं ताकि पोर्टल पर अपडेट हो सके। स्वीकृति व वितरण में कोई गैप न रखें, बैंक शाखा प्रबंधक कोई भी आवेदन पत्र बिना उचित कारण के निरस्त न करें, अगर कोई भी शाखा प्रबंधक की ओर से बिना उचित कारण के आवेदन पत्र निरस्त किए गए तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी
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सीडीओ को बैठक में उपायुक्त उद्योग सचिन जैन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले को 1600 लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष बैकों को 1060 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को भेजे हैं, बैंक की ओर से अब तक मात्र 190 आवेदन पत्र स्वीकृत कर 184 को ऋण वितरित किए हैं।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 153 का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष बैकों को 100 आवेदन पत्र दिए गए। बैंक शाखाओं की ओर से अभी तक 19 आवेदन स्वीकृत किए हैं। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत 28 का लक्ष्य मिला है। दो ही आवेदन पत्र स्वीकृति किए। योजना की समीक्षा प्रत्येक माह मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर होती है, जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है।
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सीडीओ ने अग्रणी जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक, अन्य सभी जिला समन्वयकों को निर्देश दिए कि 30 जून की शाम तक प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक स्वीकृति व वितरण कराएंं ताकि पोर्टल पर अपडेट हो सके। स्वीकृति व वितरण में कोई गैप न रखें, बैंक शाखा प्रबंधक कोई भी आवेदन पत्र बिना उचित कारण के निरस्त न करें, अगर कोई भी शाखा प्रबंधक की ओर से बिना उचित कारण के आवेदन पत्र निरस्त किए गए तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी