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Bulandshahar News: स्वरोजगार योजनाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी नाराज, बैंकों को दिए सख्त निर्देश
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बुलंदशहर। जनपद में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की रफ्तार तेज करने के लिए जिलाधिकारी श्रुति की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में शासन से प्रायोजित योजनाओं की सुस्त प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और सख्त रुख अपनाते हुए बैंक समन्वयकों को निर्देशित किया कि चालू तिमाही के अंत तक वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए।
डीएम ने स्वरोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण कर ऋण वितरण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा, नौजवानों के स्वरोजगार में वित्तीय अड़चनें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा हुई। स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता के आधार पर लाभांवित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जन सुरक्षा योजनाओं और अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने को कहा गया।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक को निर्देशित किया गया कि वे केवल ट्रेनिंग तक सीमित न रहें, बल्कि प्रशिक्षित लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, उपायुक्त एनआरएलएम, जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त और विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे।
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डीएम ने स्वरोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी), और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों का तत्काल निस्तारण कर ऋण वितरण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा, नौजवानों के स्वरोजगार में वित्तीय अड़चनें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
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बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन, पशुपालन और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर चर्चा हुई। स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल उपलब्ध कराने और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को प्राथमिकता के आधार पर लाभांवित करने के निर्देश दिए। साथ ही, जन सुरक्षा योजनाओं और अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने को कहा गया।
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक को निर्देशित किया गया कि वे केवल ट्रेनिंग तक सीमित न रहें, बल्कि प्रशिक्षित लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, डीडीएम नाबार्ड, उपायुक्त एनआरएलएम, जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त और विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे।
