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Chitrakoot News: औद्योगिक गलियारा का दायरा बढ़ेगा, 300 हेक्टेयर और क्रय होगी जमीन

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2026 12:03 AM IST
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The scope of the industrial corridor will increase, 300 hectares more land will be purchased.
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चित्रकूट। जिले में अब औद्योगिक गलियारा और दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 300 हेक्टेयर जमीन और खरीदी जाएगी। किसानों से जमीन क्रय करने के लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। यहां पर कंपनियां आसानी से आकर स्थापित हो सकेंगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।
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विकास खंड पहाड़ी के बक्टा बुजुर्ग गांव के पास डिफेंस व औद्योगिक गलियारा परियोजना प्रस्तावित है। सड़क बनाने का काम भी तेजी से शुरू है। अभी तक डिफेंस कॉरिडोर के लिए 329 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। साथ ही 307 हेक्टेयर औद्योगिक गलियारा के लिए चिह्नित है। औद्योगिक गलियारा को और बढ़ाने के उद्देश्य से यूपीडा ने करीब 300 हेक्टेयर जमीन और खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, इसको शासन ने मंजूरी दे दी है।
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यूपीडा जमीन का उपयुक्तता की जांच करने की तैयारी शुरू की है। इसके बाद किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। यह जमीन औद्योगिक गलियारा के रूप में प्रयोग होगी। अब टेक्निकल टीम जमीन जांच के लिए पहुंचेगी जो वहां पर जमीन में जलभराव, बिजली के खंबों सहित अन्य जांच करेगी।

बेल कंपनी ने 210 एकड़ जमीन की अधिग्रहण
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ने अपनी इकाई स्थापित करने के लिए करीब 210 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया है। सरकार से बेल कंपनी का करार भी हो चुकी है। कंपनी स्थापित होने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बेल कंपनी में अधिक जमीन लगने की वजह से आने वाली अन्य कंपनियों को जमीन कम पड़ जाएगी। इसके देखते हुए औद्योगिक गलियारा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए बक्टा बुजुर्ग, पथरा, प्रसिद्धपुर, महराजपुर, पहाड़ी, लोहदा व कौडर का पुरवा शामिल हैं। यहां के किसानों से जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपये बजट की स्वीकृति मिली है। इससे करीब पांच हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि जिले में डिफेंस व औद्योगिक गलियारा परियोजना का निर्माण होना है। अभी तक करीब 636 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। अब औद्योगिक गलियारा के लिए 300 हेक्टेयर जमीन और खरीदने का प्रस्ताव बन चुका है। शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
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