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Deoria News: बरहज और भागलपुर में भी जल्द शुरू होंगे काम
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Fri, 20 Feb 2026 01:33 AM IST
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बरहज। तहसील क्षेत्र में बाढ़ खंड विभाग की ओर से नदी तट पर करीब 17 करोड़ की लागत से कटानरोधी कार्य कराए जाने की योजना है।
इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से इसकी मंजूरी बाकी है। हरी झंडी मिलते ही विभाग द्वारा मदनपुर, समोगर, भागलपुर कस्बा और छित्तूपुर तटबंध पर कार्य कराया जाएगा।
सरयू और राप्ती नदी कुछ एक जगहों पर बेतहाशा कटान कर रही है। जिससे कृषि भूमि और गांवों पर संकट गहरा गया है। लोगों के अनुसार पिछले साल बारिश के मौसम में आए बाढ़ में समोगर में बेतहाशा कटान से लोगों काफी डर गए थे। वहीं मदनपुर के गोला और भागलपुर-छित्तूपुर में भी नदी जाेर-शोर से कटान कर रही है।
इसको देखते हुए विभाग की ओर से कटानरोधी कार्य का प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के अनुसार भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्य अभियंता, तकनीकी सहायक समिति, तकनीकी सलाहकार और स्थाई समिति की ओर से मुहर लगा दिया गया है।
बताया जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही जल्द ही टेंडर आदि की प्रक्रिया कराकर कटानरोधी कार्य शुरू करा दिये जाने की कवायद किया जा रहा है।
हालांकि कटान रोधी कार्य से जहां कृषि भूमि को बचाया जा सकेगा। वहीं बाढ़ के संभावित खतरे से भी गांव को सुरक्षित करने में सहूलियत मिलेगी।
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इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से इसकी मंजूरी बाकी है। हरी झंडी मिलते ही विभाग द्वारा मदनपुर, समोगर, भागलपुर कस्बा और छित्तूपुर तटबंध पर कार्य कराया जाएगा।
सरयू और राप्ती नदी कुछ एक जगहों पर बेतहाशा कटान कर रही है। जिससे कृषि भूमि और गांवों पर संकट गहरा गया है। लोगों के अनुसार पिछले साल बारिश के मौसम में आए बाढ़ में समोगर में बेतहाशा कटान से लोगों काफी डर गए थे। वहीं मदनपुर के गोला और भागलपुर-छित्तूपुर में भी नदी जाेर-शोर से कटान कर रही है।
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इसको देखते हुए विभाग की ओर से कटानरोधी कार्य का प्रस्ताव भेजा गया है। विभाग के अनुसार भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्य अभियंता, तकनीकी सहायक समिति, तकनीकी सलाहकार और स्थाई समिति की ओर से मुहर लगा दिया गया है।
बताया जा रहा है कि शासन से मंजूरी मिलते ही जल्द ही टेंडर आदि की प्रक्रिया कराकर कटानरोधी कार्य शुरू करा दिये जाने की कवायद किया जा रहा है।
हालांकि कटान रोधी कार्य से जहां कृषि भूमि को बचाया जा सकेगा। वहीं बाढ़ के संभावित खतरे से भी गांव को सुरक्षित करने में सहूलियत मिलेगी।