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Hapur News: लापरवाही मिलने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन निरस्त
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सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के लिए रामलीला मैदान में तैयार किया गया खाना। स्रोत विभाग
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हापुड़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए लगाए गए पंडाल में फटे व गंदे कपड़ों का प्रयोग करने और घटिया गुणवत्ता का खाना बनाने पर डीएम अभिषेक पांडेय ने फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वहीं, मंगलवार को रामलीला मैदान में होने वाले 517 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को भी निरस्त कर दिया गया है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 75 लाख रुपए की कीमत से 517 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम रामलीला मैदान में होना था। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सीडीओ हिमांशु गौतम ने निरीक्षण किया। इस दौरान पंडाल में फटा और खराब कपड़े का प्रयोग किया गया था। यहां तक कि भोजन की गुणवत्ता भी बहुत अधिक खराब थी। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई।
कार्यक्रम के लिए मुकुल वेडिंग्स को 75 लाख रुपए में टेंडर दिया गया था। इस फर्म के द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम किए गए हैं। मामले की जानकारी पर डीएम ने नाराजगी जताई और कार्यक्रम को निरस्त करने के आदेश दिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने भी निरीक्षण किया। समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण कार्यक्रम को निरस्त तक करना पड़ा।
मामले में सीडीओ हिमांशु गौतम का कहना है कि फर्म को जिले में जिलाधिकारी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही निदेशालय को पत्र लिखकर अन्य जगह भी काम न देने के लिए लिखा गया है। ठेकेदार को सरकार ने 75 लाख रुपए का टेंडर दिया है, लेकिन गरीब परिवारों की शादी में बड़े स्तर पर लापरवाही की गई है।
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समाज कल्याण विभाग की ओर से जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 75 लाख रुपए की कीमत से 517 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम रामलीला मैदान में होना था। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सीडीओ हिमांशु गौतम ने निरीक्षण किया। इस दौरान पंडाल में फटा और खराब कपड़े का प्रयोग किया गया था। यहां तक कि भोजन की गुणवत्ता भी बहुत अधिक खराब थी। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताई।
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कार्यक्रम के लिए मुकुल वेडिंग्स को 75 लाख रुपए में टेंडर दिया गया था। इस फर्म के द्वारा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम किए गए हैं। मामले की जानकारी पर डीएम ने नाराजगी जताई और कार्यक्रम को निरस्त करने के आदेश दिए। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम ने भी निरीक्षण किया। समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के कारण कार्यक्रम को निरस्त तक करना पड़ा।
मामले में सीडीओ हिमांशु गौतम का कहना है कि फर्म को जिले में जिलाधिकारी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साथ ही निदेशालय को पत्र लिखकर अन्य जगह भी काम न देने के लिए लिखा गया है। ठेकेदार को सरकार ने 75 लाख रुपए का टेंडर दिया है, लेकिन गरीब परिवारों की शादी में बड़े स्तर पर लापरवाही की गई है।
