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Hapur News: फजीहत के बाद जागा समाज कल्याण विभाग, कार्यों के हिसाब से अलग-अलग निकाले टेंडर
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हापुड़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम में फजीहत के बाद अब समाज कल्याण विभाग नींद से जागा है। अब कार्यों के हिसाब से अलग-अलग टेंडर निकाला गया है। जिससे कि योजना के आयोजन और उपहार वितरण में परेशानी न हो। योजना के अंतर्गत जिले में 517 जोड़ों का विवाह होना है।
पिछले महीने 24 फरवरी को रामलीला मैदान में 75 लाख रुपये की लागत से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन संबंधित फर्म के ठेकेदार ने पंडाल में फटा व गंदा टेंट लगा दिया और खाना भी खराब गुणवत्ता का बनाया। मामले में डीएम अभिषेक पांडेय व सीडीओ हिमांशु गौतम ने जांच के बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्यक्रम को निरस्त करने के आदेश दिए थे।
इसके अलावा खराब गुणवत्ता का खाना बनाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने तैयार लड्डू का एक नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा है। मामले में कार्रवाई के लिए डीएम ने निदेशालय को पत्र भी भेजा है।
पिछली बार दो ठेकेदार को पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस गलती से सबक लेते हुए इस बार सात अलग-अलग टेंडर निकालने के साथ ही शर्तें भी अधिक लगाई गई हैं। मामले में फजीहत के बाद विभाग के अधिकारी अब फुट-फुटकर कदम रख रहे हैं।
इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार का कहना है कि योजना को सफल बनाने के लिए पुन: टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। छह मार्च को समिति के समक्ष ई-टेंडर खोला जाएगा।
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इन सात हिस्सों में कार्यक्रम को बांटा गया--
- साड़ी ब्लाउज सहित, पेटीकोट, चुनरी, पेंट-शर्ट का कपड़ा, गमछा, डबल बेड की चादर, कंबल, गद्दा व तकिया।
- चांदी की पायल व बिछियां।
- डिनर सेट, कुकर, कढ़ाई, कूल केज।
- वैनिटी किट, सिन्होरा, चूड़ी, कंगन।
- ट्राली बैग, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस।
- भोजन-नाश्ते की व्यवस्था।
- कार्यक्रम आयोजन में सजावट, वर-वधू व कार्यक्रम की फोटोग्राफी और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
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पिछले महीने 24 फरवरी को रामलीला मैदान में 75 लाख रुपये की लागत से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन संबंधित फर्म के ठेकेदार ने पंडाल में फटा व गंदा टेंट लगा दिया और खाना भी खराब गुणवत्ता का बनाया। मामले में डीएम अभिषेक पांडेय व सीडीओ हिमांशु गौतम ने जांच के बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कार्यक्रम को निरस्त करने के आदेश दिए थे।
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इसके अलावा खराब गुणवत्ता का खाना बनाने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने तैयार लड्डू का एक नमूना लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा है। मामले में कार्रवाई के लिए डीएम ने निदेशालय को पत्र भी भेजा है।
पिछली बार दो ठेकेदार को पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस गलती से सबक लेते हुए इस बार सात अलग-अलग टेंडर निकालने के साथ ही शर्तें भी अधिक लगाई गई हैं। मामले में फजीहत के बाद विभाग के अधिकारी अब फुट-फुटकर कदम रख रहे हैं।
इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार का कहना है कि योजना को सफल बनाने के लिए पुन: टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। छह मार्च को समिति के समक्ष ई-टेंडर खोला जाएगा।
इन सात हिस्सों में कार्यक्रम को बांटा गया
- साड़ी ब्लाउज सहित, पेटीकोट, चुनरी, पेंट-शर्ट का कपड़ा, गमछा, डबल बेड की चादर, कंबल, गद्दा व तकिया।
- चांदी की पायल व बिछियां।
- डिनर सेट, कुकर, कढ़ाई, कूल केज।
- वैनिटी किट, सिन्होरा, चूड़ी, कंगन।
- ट्राली बैग, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, आयरन प्रेस।
- भोजन-नाश्ते की व्यवस्था।
- कार्यक्रम आयोजन में सजावट, वर-वधू व कार्यक्रम की फोटोग्राफी और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था।
