Jalaun News: वीबी-जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण विकास को मिलेगी रफ्तार

विकास भवन सभागार में मंत्री संजय सिंह गंगवार ने की पत्रकारों से वार्ता
संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। जिले के प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि ''विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)'' ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह बात उन्होंने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कही।

प्रभारी मंत्री ने बताया कि संसद द्वारा पारित यह नया अधिनियम ग्रामीण परिवारों को रोजगार को योजना नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार के रूप में प्रदान करता है। इसके तहत रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है, जिससे श्रमिकों की आय और आजीविका को स्थायित्व मिलेगा।
योजना के तहत सभी कार्य ग्राम सभा स्तर पर तय होंगे और ग्रामीणों की सहभागिता से विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं तैयार की जाएंगी। सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर दर्ज होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार रुकेगा।

बोआई एवं कटाई के प्रमुख कृषि कालखंड में 60 दिनों तक इस अधिनियम के तहत कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। प्रशासनिक मद की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे फील्ड स्टाफ की सेवाएं सुरक्षित रहेंगी। मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, एमएलसी रमा निरंजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, सीडीओ केक. सिंह सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।


जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। विकास भवन सभागार में विभिन्न योजनाओं और कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही से कार्य करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण, पेंशन जैसी योजनाओं से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे।



योजनाओं की गहन समीक्षा
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में पात्रता जांच ग्राम स्तर पर पारदर्शिता से करने के निर्देश दिए। कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं मानकों के अनुसार उपलब्ध कराने को कहा। जल निगम ग्रामीण को पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को शीघ्र दुरुस्त करने और जल गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत सड़कों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता से गड्ढामुक्त करने को कहा। विद्युत विभाग को शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदलने का आदेश दिया, शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।