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Jalaun: 33 केवी लाइन शिफ्टिंग को लेकर विवाद, बच्चों संग कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूल प्रबंधक, डीएम को सौंपा ज्ञापन
Mon, 17 Aug 2026 12:40 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौन
Published by: Shikha Pandey
Updated Mon, 17 Aug 2026 12:40 PM IST
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बच्चों संग कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूल प्रबंधक
- फोटो : अमर उजाला
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एंजिल विंग्स एकेडमी के पास 33 केवी विद्युत लाइन शिफ्ट किए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को स्कूल प्रबंधक नरेंद्र श्रीवास्तव दो दर्जन से अधिक बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
प्रबंधक का आरोप है कि 14 अगस्त को विद्युत विभाग के अधिकारी पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के साथ बिना पूर्व सूचना स्कूल परिसर में पहुंचे और स्कूल भवन के पास 33 केवी लाइन शिफ्ट करने का प्रयास किया। विरोध करने पर अभद्रता और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि नई जगह लगाया गया विद्युत पोल स्कूल भवन से महज आठ से दस फीट की दूरी पर है, जिससे बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को खतरा है।
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प्रबंधक ने लाइन को स्कूल की बाउंड्री से बाहर सरकारी चकरोड पर शिफ्ट कराने अथवा भूमिगत कराने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि शिकायत की प्रतियां शासन और विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई हैं। मामले में विद्युत विभाग का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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प्रबंधक का आरोप है कि 14 अगस्त को विद्युत विभाग के अधिकारी पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के साथ बिना पूर्व सूचना स्कूल परिसर में पहुंचे और स्कूल भवन के पास 33 केवी लाइन शिफ्ट करने का प्रयास किया। विरोध करने पर अभद्रता और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि नई जगह लगाया गया विद्युत पोल स्कूल भवन से महज आठ से दस फीट की दूरी पर है, जिससे बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को खतरा है।
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प्रबंधक ने लाइन को स्कूल की बाउंड्री से बाहर सरकारी चकरोड पर शिफ्ट कराने अथवा भूमिगत कराने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि शिकायत की प्रतियां शासन और विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई हैं। मामले में विद्युत विभाग का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।