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केडीए का एक्शन: 66 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, सड़कें और बाउंड्रीवॉल ध्वस्त; नई अवैध प्लाटिंग भी चिन्हित

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 13 May 2026 01:51 PM IST
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सार

Kanpur News: केडीए ने फत्तेपुर में 66 बीघा में विकसित हो रही अवैध प्लॉटिंग को चार जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। साथ ही बिनगवां, बिधनू और रमईपुर क्षेत्र में छह अन्य अवैध साइट्स को चिन्हित कर सीलिंग की चेतावनी दी है।

Kanpur KDA Bulldozers Raze 66 Bighas of Illegal Plotting Roads and Boundary Walls Demolished
66 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर - फोटो : amar ujala
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विस्तार

कानपुर में केडीए ने बुधवार को प्रवर्तन जोन-तीन में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 66 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक के निर्देश पर विशेष कार्याधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। केडीए टीम ने फत्तेपुर क्षेत्र में मनोज सिंह भदौरिया व अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति और अनुमति के विकसित की जा रही प्लाटिंग पर कार्रवाई की। करीब तीन घंटे 45 मिनट तक चली कार्रवाई में चार जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, नाले, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट, सीवर लाइन समेत कई निर्माणाधीन और निर्मित भवनों को ध्वस्त कर दिया गया।

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छह और अवैध प्लाटिंग रडार पर
प्रवर्तन जोन-तीन ने छह अन्य अवैध प्लाटिंग भी चिन्हित की हैं। इनमें बिनगवां, रमईपुर, बिधनू और सेन पश्चिम पारा क्षेत्र शामिल हैं। केडीए के मुताबिक निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन स्थलों पर भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित अवैध प्लाटिंग में महेश यादव, डॉ. प्रभाकर, धर्मेंद्र-महेंद्र, सूरज एंड संस ,  बिल्डकॉन प्रा.लि., मनी यादव तथा श्याम सोसाइटी समेत अन्य के नाम शामिल हैं। इनमें से कुछ स्थानों पर तीन बीघा से लेकर 36 हजार वर्गमीटर तक क्षेत्र में प्लाटिंग विकसित की जा रही है।

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खरीद से पहले ले-आउट जांचने की अपील
डॉ. रवि प्रताप सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले संबंधित प्लाटिंग का ले-आउट केडीए से स्वीकृत है या नहीं, इसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। साथ ही भवन निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराकर उसी के अनुरूप निर्माण कराएं, ताकि भविष्य में आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा जा सके। अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

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