Kanpur: छह जोनों में बटा केडीए, सभी में बनेंगे जोनल कार्यालय, बचेगी भागदौड़

नए साल में लांच होगी न्यू कानपुर सिटी
बैठक में बताया गया कि न्यू कानपुर में 125 करोड़ से विकास कार्यों के टेंडर हुए हैं। इस योजना में फेज - 1 को विकसित करने का प्रस्ताव रेरा में पंजीकरण के लिए भेजा गया है। वहां से तीन हफ्ते में स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद फेज-1 लांच कर दिया जाएगा। तय हुआ कि शुरुआत में इसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी प्लांट आवंटित किए जाएंगे। फेज-2 में व्यवसायिक और फेज- 3 में बड़े प्लाट लांच किए जाएंगे। शासन में लंबित महायोजना लागू होते ही फेज-2 और 3 में भी प्लाट बेचे जाएंगे।

20 प्रतिशत धनराशि जमा करते ही मिलेगा फ्लैट का कब्जा
बोर्ड ने तय किया कि जवाहरपुरम, शताब्दीनगर सहित जिन क्षेत्रों में केडीए के फ्लैट बने हैं, उनमें से ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का कब्जा उसकी कीमत का मात्र 20 प्रतिशत धन जमा करते ही मिलेगा। वह भी पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर। आवंटी शेष धन किश्तों में जमा कर सकते हैं। पूरा धन जमा होने पर रजिस्ट्री की जाएगी। किराए पर रह रहे लोगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है क्योंकि जिस तरह वह किराया देते हैं, उसी तरह किश्तें जमा कर अपने आशियाने का सपना पूरा कर सकते हैं। केडीए के करीब छह हजार फ्लैट खाली पड़े हैं, जिनकी पांच साल से कीमत बढ़ाई नहीं गई है।

लैंड पूलिंग योजना के तहत जवाहरपुरम, हाइवे सिटी विस्तार में अर्जित होगी जमीन
केडीए अपनी जवाहरपुरम, हाइवे सिटी विस्तार योजना में बीच - बीच में स्थित निजी काश्तकारों की जमीनें लैंड पूलिंग नीति के तहत लेगा और उसके बदले उन्हें 25 प्रतिशत विकसित प्लाट देगा। शेष प्लाट उन आवंटियों को प्राथमिकता पर आवंटित किए जाएंगे, जिनके प्लाट विवादित हैं। वैकल्पिक भूखंड देने के लिए बोर्ड ने नीति निर्धारित की। उचटी में अटलनगर योजना पार्टनर बनाकर साझेदारी में विकसित की जाएगी। इसी तरह मलिन बस्ती पुर्नविकास योजना का खाका खींचा जाएगा।

80 गांव में भी बनेगा मास्टर प्लान, आरएफपी के लिए प्रस्ताव स्वीकृत
बोर्ड ने महायोजना - 2031 के तहत प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल शहर के आसपास के 80 गांवों में भी मास्टर प्लान बनवाने और इसके लिए आरएफपी जारी करने का फैसला लिया। इस कार्य के लिए चयनित होने वाली कंसलटेंट कंपनी कंपनी मास्टर प्लान बनाएगी, जिससे तय होगा कि कहां - कहां आवासीय, कहां, व्यवसायिक और किन ग्राम क्षेत्रों की कितनी - कितनी जमीन औद्योगिक की जाएगी।

5000 एकड़ में विकसित होगा ग्रेटर कानपुर
भीमसेन रेलवे स्टेशन और निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के बीच पांच हजार एकड़ में ग्रेटर कानपुर योजना विकसित की जाएगी। बोर्ड ने इस योजना में सबसे पहले छोटे आवासीय प्लाट बेचने का फैसला लिया। इस योजना में मेडिसिटी पार्क, एमएसएमई पार्क, ई-वाहन पार्क भी विकसित किए जाएंगे।

मकसूदाबाद, पनकी में बनेंगे बड़े पार्क
बोर्ड ने तय किया कि मकसूदाबाद में 300 एकड़ और पनकी में 100 एकड़ जमीन पर पार्क विकसित किए जाएंगे। सिटी में भी ग्रीनरी बढ़ाई जाएगी।

कूड़ा निस्तारण प्लांट की जमीन नगर निगम को दी
बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित भूरेलाल समिति की संस्तुति के आधार पर कूड़ा प्रबंधन व निस्तारण के लिए पनकी भऊ सिंह स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट की जमीन नगर निगम को 30 साल के लिए देने का फैसला लिया। इसे एक रुपये प्रति एकड़ पर लीज पर देने का फैसला लिया।

जल निगम को एसटीपी, पंपिंग स्टेशन बनाने को छह जगह निशुल्क जमीन दी
जल निगम के पास नानकारी, बारासिरोही, तात्याटोपेनगर फेज-2, विसायकपुर बांगर, नारामऊ, गूबा गार्डन में एसटीपी और पंपिंग स्टेशन बनाने का जगह नहीं थी। बोर्ड ने इन क्षेत्रों में उन्हें निशुल्क जमीन दीं।