Kanpur: अनवरगंज से गुमटी के बीच टूटेंगे सबसे ज्यादा दुकान-मकान, सांसद बोले- शासन से जल्द दिलाएंगे मुआवजा राशि
Kanpur News: एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए 2.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इस पर करीब 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता वाली टीम ने मुआवजा राशि तय कर दी।
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कानपुर में अनवरगंज से मंधना के बीच बनने वाले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण के दौरान सबसे ज्यादा नसीमाबाद (अनवरगंज से गुमटी के बीच) क्षेत्र प्रभावित होगा। एक अनुमान के मुताबिक यहां ट्रैक की राह में आ रहे 70 से अधिक निर्माणों को हटाया जाएगा। इसकी वजह इस दायरे में वर्तमान रेलवे ट्रैक सबसे ज्यादा घुमावदार (कर्व) होना है। एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण सीधी लंबाई में किया जाएगा। इसके चलते अनवरगंज से गुमटी क्रासिंग तक रेलवे की जमीन से नसीमाबाद की ओर करीब 10 से 15 फीट तक जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
रेलवे ने ट्रैक के दायरे में आ रहे अधिकतर निर्माणों पर लाल निशान लगा दिए हैं। अन्य चिह्नित निर्माणों पर निशान लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर शहर सांसद रमेश अवस्थी ने ट्रैक निर्माण की जमीन अधिग्रहण के लिए जल्द से जल्द शासन से वित्तीय स्वीकृति दिलाने की बात कही है। जीटी रोड पर बनीं 16 क्रासिंगों को खत्म करने के लिए अनवरगंज से मंधना तक 15.51 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है। करीब 1100 करोड़ रुपये से ट्रैक बनने के बाद लाखों शहरवासियों को ट्रेन आने के दौरान क्रासिंग बंद होने से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।
मुआवजा देकर ली जाएगी निजी जमीन
यह अनवरगंज के पास एक नंबर क्रॉसिंग (तेजाब मिल) से करीब 150 मीटर आगे से उठेगा और जरीब चौकी, गुमटी नंबर-5, रावतपुर, कल्याणपुर होते हुए यह मंधना क्रासिंग से पहले नीचे उतरेगा। वर्तमान रेलवे ट्रैक से करीब 18 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला एलिवेटेड ट्रैक जरीब चौकी से एक सीध में बनाया जाएगा। इसके लिए जरीब चौकी क्रासिंग से एलिवेटेड ट्रैक के पिलर यहां बनी मस्जिद की ओर से बनने शुरू होंगे। ट्रैक नसीमाबाद, दर्शनपुरवा से होता हुआ जयहिंद सिनेमा के पास से गुमटी नंबर पांच क्रासिंग से आगे निकलेगा। यहां निजी जमीन मुआवजा देकर ली जाएगी।
जल्द दिलाएंगे मुआवजा की राशि
एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए 2.2 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। इस पर करीब 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता वाली टीम ने मुआवजा राशि तय कर दी। पीडब्ल्यूडी ने वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल शासन को भेज दी है। इस संबंध में शहर सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि एलिवेटेड ट्रैक निर्माण के लिए शासन से जल्द वित्तीय स्वीकृति दिलाने के लिए पैरवी की जाएगी। शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश है।
