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Lalitpur News: परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण न कराना शासन की मंशा की अवहेलना
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दोनों विधानसभाओं के राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की,लापरवाही पर कार्रवाई की संस्तुति होगी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जनपद की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा मंगलवार को राज्यमंत्री व सदर विधायक ने की। उन्होंने कहा कि लंबित परियोजनाओं को अब और लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 से लंबित परियोजनाओं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है, उनमें शिलापट्टिका स्थापित न होना अथवा स्थलीय निरीक्षण न कराना शासन की मंशा की अवहेलना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग,कार्यदायी संस्था एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रेषित करने के साथ ही उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज कराने सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
राज्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब, शासनादेश की अवहेलना अथवा जनहित की उपेक्षा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी। जनहित के विषयों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जनपद की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा मंगलवार को राज्यमंत्री व सदर विधायक ने की। उन्होंने कहा कि लंबित परियोजनाओं को अब और लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 से लंबित परियोजनाओं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है, उनमें शिलापट्टिका स्थापित न होना अथवा स्थलीय निरीक्षण न कराना शासन की मंशा की अवहेलना माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग,कार्यदायी संस्था एवं उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रेषित करने के साथ ही उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्रवाई व प्राथमिकी दर्ज कराने सहित कठोर वैधानिक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
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राज्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता, भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब, शासनादेश की अवहेलना अथवा जनहित की उपेक्षा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी। जनहित के विषयों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
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