Mahoba News: जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का हो रहा शोषण

प्रांतीय अध्यक्ष आरपी यादव ने कहा कि जनपद महोबा में खनिज का कारोबार होता है। यहां के अधिवक्ताओं ने जो समस्याएं रखी उनको दर्ज कर लिया है। प्रदेश स्तरीय अधिकारियों की बैठक में जीएसटी विसंगतियों के मुद्दे रखे जाएंगे। मुख्य अतिथि समाजसेवी सुलभ सक्सेना ने कहा कि जीएसटी एक सरलीकृत कर की योजना देश के प्रधानमंत्री ने लागू की लेकिन कुछ अधिकारी इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। जिसके लिए शासन स्तर पर मामला रखा जाएगा। व्यापारियों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने रॉयल्टी का पांच गुना पुराने वर्ष में असिस्टमेंट का नोटिस भेजने पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। उस पर जल्द लगाम लगेगी।
हाईकोर्ट के कर अधिवक्ता प्रांजल शुक्ला ने प्रदेश भर से आए वकीलों की जीएसटी समस्याओं को सुनकर उनका तर्क संगत विधिक जवाब दिया। एडिशनल कमिश्नर झांसी जोन डीके सचान ने कहा कि व्यापारियों की रीढ़ अधिवक्ता होते है जो भी समस्याएं बार व जीएसटी अफसरों के बीच उठाई गई उनका निस्तारण प्राथमिकता से कराया जाएगा। बैठक में गोंडा, चित्रकूट, प्रयागराज, बलिया समेत कई जिलों के अधिवक्ताओं ने भी जीएसटी की धारा 73 और 74 की नोटिस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। इस मौके पर कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हृदेश गुप्ता, बीडी गुप्ता, प्रदीप चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट कमिश्नर शिखा सिंह, बृजेंद्र गुप्ता, निहाल अहमद, प्रभात तिवारी, श्रीकांत पुरवार आदि मौजूद रहे।