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UP: 31 मई तक जरूर करा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Tue, 26 May 2026 07:40 PM IST
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सार
PM Kisan Samman Nidhi Yojana News: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे 31 मई तक यह काम जरूर करा लें।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana
- फोटो : AdobeStock
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विस्तार
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पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ उठाने के लिए किसानों को 31 मई तक फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। 78 हजार किसान जिले में फॉर्मर रजिस्ट्री से वंचित हैं, जिनकी सम्मान निधि पर संकट मंडरा रहा है।
जिले में अब तक करीब 79.66 प्रतिशत किसानों ने फॉर्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस अभियान में एत्मादपुर तहसील ने बाजी मारी है, जहां 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों का एक डिजिटल गोल्डन कार्ड बनेगा, जो उनकी नई पहचान होगा।
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उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार ने बताया कि यह रजिस्ट्री किसानों के लिए एक अहम आधार बनेगी। ग्राम पंचायतों, पंचायत भवनों और सचिवालयों में कृषि, पंचायती राज और राजस्व विभाग की टीमें ग्राम प्रधानों के सहयोग से विशेष अभियान चला रही हैं।
ऐसे और यहां कराएं फॉर्मर रजिस्ट्री
जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे अपना आधार कार्ड, नवीन खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर पंचायत भवन जा सकते हैं। इसके अलावा किसान किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र या स्वयं सहायक एप के माध्यम से 31 मई तक अपनी रजिस्ट्री कर सकते हैं।
जिन किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, वे अपना आधार कार्ड, नवीन खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर लेकर पंचायत भवन जा सकते हैं। इसके अलावा किसान किसी भी नजदीकी जन सेवा केंद्र या स्वयं सहायक एप के माध्यम से 31 मई तक अपनी रजिस्ट्री कर सकते हैं।
डिजिटल गोल्डन कार्ड से होंगे ये फायदे
1- बार-बार ई-केवाईसी से मुक्ति: पंजीकरण के बाद किसानों को बार-बार ई-केवाईसी नहीं करानी पड़ेगी।
1- बार-बार ई-केवाईसी से मुक्ति: पंजीकरण के बाद किसानों को बार-बार ई-केवाईसी नहीं करानी पड़ेगी।
2- आसानी से मिलेगा लोन: बैंक से डिजिटल केवाईसी के आधार पर बिना ज्यादा दस्तावेजों के तुरंत ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी।
3- अनुदान में पारदर्शिता: गेहूं, धान की खरीद, बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगी।
4- आपदा मुआवजा: फसल बीमा, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मिलने वाला मुआवजा आसानी से खाते में आ सकेगा।
5- एमएसपी पर उपज की बिक्री: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ऑनलाइन पंजीकरण आसान होगा, जिससे किसानों को उपज का सही मूल्य मिलेगा।
6- स्वतः डेटा अपडेट: रियल टाइम खतौनी के आधार पर किसानों का सारा डेटा अपने आप अपडेट होता रहेगा।
तहसीलवार फार्मर रजिस्ट्री रिपोर्ट
| तहसील का नाम | कुल पीएम किसान लाभार्थी | रजिस्ट्री पूर्ण हुई | प्रगति (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| एत्मादपुर | 56,523 | 51,065 | 90.34% |
| फतेहाबाद | 60,922 | 52,735 | 86.56% |
| खेरागढ़ | 77,520 | 62,990 | 81.26% |
| किरावली | 69,888 | 56,169 | 80.37% |
| सदर | 44,241 | 32,755 | 74.04% |
| बाह | 75,538 | 50,688 | 67.10% |
| कुल (जनपद आगरा) | 3,84,632 | 3,06,402 | 79.66% |
