Meerut: मकान का मानचित्र पास कराना होगा महंगा, जिला पंचायत ने आय बढ़ाने के लिए फीस बढ़ाने का लिया निर्णय
मेरठ देहात क्षेत्र में मकान बनाना अब महंगा हो जाएगा। मकान बनाने के लिए मानचित्र पास कराने की फीस तीन गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी भारती धामा ने बताया कि बोर्ड बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है।
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मेरठ देहात क्षेत्र में मकान बनाना अब महंगा हो जाएगा। जिला पंचायत ने मकान बनाने के लिए मानचित्र पास कराने की फीस तीन गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पशु मेला, पशु प्रदर्शनी, पशु पैठ बाजारों के ठेके, दीवारों पर पेंटिंग, सड़क किनारे साइन बोर्ड आदि के किराए की दरों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव 14 मार्च को होने वाली मूल बजट बोर्ड बैठक में रखे जाएंगे।
जिला पंचायत की अपर मुख्य अधिकारी भारती धामा ने बताया कि बोर्ड बैठक का एजेंडा जारी कर दिया गया है। 14 मार्च को सुबह 11 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक होगी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासन से पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त की टाईड एवं अनटाइड योजना के तहत प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना का गठन किया जाना है। इसकी स्वीकृति पर बोर्ड विचार करेगा।
शहीद गेट और स्मारक का प्रस्ताव भेजेंगे
जिला पंचायतों को शहीद गेट एवं शहीद स्मारक बनाए जाने का प्राविधान नहीं है। ऐसे में शहीद गेट एवं शहीद स्मारक निर्माण की अनुमति के लिए शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव को बोर्ड के सामने रखा जाएगा। जिला पंचायत प्रशासन द्वारा तैयार मूल बजट की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
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2014 की उपविधि में होगा संशोधन
उप्र सरकार द्वारा एक फरवरी 2014 को प्रकाशित उपविधि के अनुसार, जिला पंचायत में मानचित्र स्वीकृत उपविधि लागू की गई थी। यह उपविधि करीब नौ वर्षों से प्रभावी है। इसकी दरों में संशोधन का तीन गुना करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
आवासीय और शैक्षणिक भवनों के मानचित्र की स्वीकृति दरें सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर है। इसको 150 रुपये प्रतिवर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन के मानचित्र स्वीकृति शुल्क 100 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है।
भूमि की प्लॉटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना, भूमि विकास भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, भूमि पर निर्माण सामग्री, कंटेनर आदि काम करने पर 100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर मानचित्र स्वीकृति शुल्क लगाने की तैयारी है।
किसी परियोजना का ले-आउट प्लान तलपट मानचित्र, पूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने की दरें भी 100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर करने का प्रस्ताव है।
तिरंगा गेट के पास बनेगा एसपी सिटी कार्यालय
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हापुड़ रोड नौचंदी मैदान में तिरंगा गेट के पास नवीन पुलिस अधीक्षक, नगर का कार्यालय और मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए चार हजार वर्गमीटर भूमि की मांग की है। यह प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखा जाएगा।
प्रचार सामग्री का किराया भी बढ़ेगा
जिला पंचायत प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ को नियंत्रित करने और प्रचलित उपविधियों में संशोधन करके नई दरें लागू करने का प्रस्ताव बनाया है। सड़कों के किनारे साइन बोर्ड एवं दीवारों पर पेंटिंग कार्य का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा जाएगा।
