{"_id":"6a6666f8cc210424400dbc75","slug":"villagers-to-get-income-mirzapur-news-c-192-1-svns1034-158135-2026-07-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"ग्रामीणों को 30 रुपये में मिलेगा आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र: डीपीआरओ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ग्रामीणों को 30 रुपये में मिलेगा आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र: डीपीआरओ
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर डीपीआरओ सख्त, सचिवों को दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
जमालपुर। ब्लॉक सभागार में शनिवार को जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) राम उदय यादव ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। पंचायतों में लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
डीपीआरओ ने कहा कि ग्राम पंचायत कार्यालयों से मात्र 30 रुपये में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक गांव में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने बताया कि इस मद से ग्राम पंचायत की जितनी आय होगी, सरकार उसकी पांच गुना राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे गांवों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। क्षेत्र की जिन ग्राम पंचायतों में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) संचालित नहीं हो रहे हैं, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन नियमित रूप से संचालित करने और प्रत्येक परिवार से 10 रुपये प्रतिमाह उपयोग शुल्क लेने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला समन्वयक एसबीएम विनोद श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत पुरेंद्र चंद्र, अश्वनी सिंह, योगेश सिंह, राहुल सिंह, गोविंद यादव, रोहित सिंह, चंदन गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
जमालपुर। ब्लॉक सभागार में शनिवार को जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) राम उदय यादव ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। पंचायतों में लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
डीपीआरओ ने कहा कि ग्राम पंचायत कार्यालयों से मात्र 30 रुपये में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक गांव में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने बताया कि इस मद से ग्राम पंचायत की जितनी आय होगी, सरकार उसकी पांच गुना राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी, जिससे गांवों के विकास कार्यों को गति मिलेगी। क्षेत्र की जिन ग्राम पंचायतों में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) संचालित नहीं हो रहे हैं, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन नियमित रूप से संचालित करने और प्रत्येक परिवार से 10 रुपये प्रतिमाह उपयोग शुल्क लेने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला समन्वयक एसबीएम विनोद श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत पुरेंद्र चंद्र, अश्वनी सिंह, योगेश सिंह, राहुल सिंह, गोविंद यादव, रोहित सिंह, चंदन गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन