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Pilibhit News: दस्तावेज अधूरे फिर भी अवकाश के दिन खोली निविदा

संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 27 Nov 2025 11:50 PM IST
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People face the problems.
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पीलीभीत। जिला पंचायत के जिम्मेदारों के सामने शासनादेश बेकार है। विशेष नियम और शर्तें लागू करने के बाद अब अधूरे दस्तावेज होने के बाद भी वित्तीय और तकनीकि निविदा खोल दी है। सार्वजनिक अवकाश के दिन निविदा खोलने की बात भी सामने आई है। बृहस्पतिवार को जिला पंचायत के 19 पंजीकृत ठेकेदारों कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया और टेंडर निरस्त करने की मांग की।
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जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदार भूरेखां, सुगरा, हरीशचंद्र, राजबाबू, सुरेंद्र आदि ने अपर मुख्य अधिकारी को संबोधित शिकायत में बताया कि जिला पंचायत की ओर से 15 वें वित्त आयोग के अनटाइड एवं टाइट फंड से 95 कार्यों की ऑनलाइन निविदा निकाली थी। इसकी शर्त संख्या चार के अनुसार फर्म ठेकेदार को श्रम विभाग में कम से कम 10 श्रमिकों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र अपलोड करना था। आरोप है कि ठेकेदार तौकीर मलिक, एखलाक आदि ने 10 श्रमिकों का प्रमाणपत्र अपलोड न करके पांच श्रमिकों का प्रमाणपत्र लगाया। अखलाक ने किसी भी श्रमिक का प्रमाण पत्र नहीं लगाया। यह निविदा शर्तों का उल्लंघन है। ठेकेदारों ने शिकायत के साथ श्रम विभाग का प्रमाणपत्र भी लगाया।
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अवकाश के दिन खाेल दिए टेंडर, तकनीकि निविदा भी खोली
ठेकेदारों ने बताया कि कार्यों की निविदा भी आनन-फानन में सार्वजनिक अवकाश के दिन 25 नवंबर को खोल दी गई। उसी दिन तकनीकि निविदा खोलकर एल-वन फाइनेेंशियल कर दिया गया, जो कि उचित नहीं है। ठेकेदार ने निविदा निरस्त किए जाने की मांग की है।
सदस्य के सगे-संबंधी की फर्म की हो चुकी शिकायत
नियमों की अनदेखी कर वार्ड-सात के जिला पंचायत सदस्य के सगे-संबंधी की ओर से निर्माण कार्यों का ठेका लेने की शिकायत भी हो चुकी है। पावर ऑफ अटार्नी के नाम पर हो रहे इस खेल पर भी जिला पंचायत के जिम्मेदार मौन हैं। मुजीब अहमद, मुकेश सोलंकी, महेंद्र कुमार, पवन दीप आदि पंजीकृत ठेकेदारों ने अपर मुख्य अधिकारी से की शिकायत में बताया था कि मेसर्स राकेश कुमार कांट्रैक्टर के नाम से निर्माण कार्य के लिए पंजीकृत फर्म है। राकेश कुमार ने इसकी पॉवर ऑफ अटार्नी देवेंद्र कुमार को दी है। देवेंद्र कुमार वार्ड- सात की जिला पंचायत सदस्य उषा देवी के सगे देवर और राकेश कुमार दामाद हैं।

कार्यों की निविदा में प्रतिस्पर्द्धा के जरिए टेंडर कराया गया है। कम रेट पर टेंडर डालने वालों को आवंटित किया है। जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच कराई जाएगी। इस निविदा सरकार को 25 लाख रुपये फीस का राजस्व प्राप्त हुआ है।- डॉ. दलजीत कौर, अध्यक्ष जिला पंचायत
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