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Raebareli News: 4.66 लाख वोटरों के नाम व पते गलत
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 09 Feb 2026 12:53 AM IST
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रायबरेली। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) 4.66 लाख ऐसे वोटर मिले हैं, जिसके नाम और पते में गलतियां हैं। इसे दूर करने के लिए लोगों को नोटिस दी जा रही है। 2.32 लाख वोटरों को नोटिस देकर पहले से ही सुनवाई का काम चल रहा है। सामान्य गलतियों वाले वोटरों को साक्ष्य देकर खामियों को दूर कराना होगा, जिससे मतदाता सूची पूरी तरह से दुरुस्त हो सके।
जिले की सभी छह तहसील क्षेत्रों में 42 केंद्रों पर सुनवाई हो रही है। नए वोटर बनने के लिए अब तक 75 हजार लोगों ने फॉर्म छह भरे हैं। आयोग ने एक माह के लिए काम को बढ़ा दिया है। एसआईआर में एक डाटा और सामने आया, जिसमें वोटरों के नाम और पते में गलतियां मिली है। अब तक 3.51 लाख वोटरों को नोटिस भेजी जा चुकी है। वोटरों को साक्ष्य देकर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम और पते की कमियों को दूर कराना होगा। यह काम छह मार्च तक चलेगा।
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को
एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया आयोग ने एसआईआर में दावे और आपत्तियां लेने के लिए तारीख को बढ़ाकर छह मार्च कर दिया है। दावों और आपत्तियों का निपटान 27 मार्च तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। एसआईआर के काम में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोटिसों के निपटारा भी तय समय में करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर एसआईआर का काम चल रहा है।
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जिले की सभी छह तहसील क्षेत्रों में 42 केंद्रों पर सुनवाई हो रही है। नए वोटर बनने के लिए अब तक 75 हजार लोगों ने फॉर्म छह भरे हैं। आयोग ने एक माह के लिए काम को बढ़ा दिया है। एसआईआर में एक डाटा और सामने आया, जिसमें वोटरों के नाम और पते में गलतियां मिली है। अब तक 3.51 लाख वोटरों को नोटिस भेजी जा चुकी है। वोटरों को साक्ष्य देकर बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में नाम और पते की कमियों को दूर कराना होगा। यह काम छह मार्च तक चलेगा।
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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को
एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया आयोग ने एसआईआर में दावे और आपत्तियां लेने के लिए तारीख को बढ़ाकर छह मार्च कर दिया है। दावों और आपत्तियों का निपटान 27 मार्च तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल को किया जाएगा। एसआईआर के काम में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नोटिसों के निपटारा भी तय समय में करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर एसआईआर का काम चल रहा है।
