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Saharanpur News: 75 लाख का झोल, शासन को गई रिपोर्ट, दो अफसरों पर कार्रवाई की संस्तुति
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 27 Mar 2026 01:49 AM IST
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सहारनपुर। गंगोह कृषि उत्पादन मंडी समिति में दुकानों की बोली के 75 लाख रुपयों को लेकर झोल सामने आया है। रोकड़ बही में 75 लाख रुपये की रकम पहले दर्शा दी गई, जबकि मंडी के खाते में काफी दिन बाद यह रकम जमा कराई गई। शासन तक मामला पहुंचने के बाद एसडीएम नकुड़ से जांच कराई गई। इसमें उप निदेशक और मंडी सचिव की लापरवाही सामने आई है, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन और संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है।
यह थी शिकायत
मुख्यमंत्री के पास शिकायत पहुंची थी कि 31 दिसंबर को गंगोह कृषि उत्पादन मंडी समिति में दुकानों की बोली लगाई गई थी। दुकानों की बोली के प्रीमियम के रूप में 75 लाख रुपये व्यापारियों ने नकद जमा कराए थे। इसके बावजूद सहारनपुर मंडल के उप निदेशक देवेंद्र कुमार और मंडी सचिव सोहन सिंह ने यह रकम सरकारी खाते में जमा नहीं कराई। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री के पास से मंडलायुक्त को जांच के लिए आदेश दिए गए। मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम और डीएम के निर्देश पर एसडीएम नकुड़ ने पूरे मामले की जांच की।
अलग-अलग तारीख और जांच के दौरान कराई रकम जमा
जांच के बाद एसडीएम नकुड़ ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी। इसमें बताया कि रोकड़ बही से लेकर गंगोह किसान मंडी के बैंक खातों का स्टेटमेंट चेक किया गया। इसमें पाया गया कि बोली की जो धनराशि उसी दिन या अगली तारीख पर बैंक में जमा होनी थी, वह जमा नहीं कराई गई। 17 जनवरी, 29 जनवरी और 31 जनवरी को कुछ धनराशि जमा कराई गई थी, लेकिन वह पूरी नहीं थी। शेष धनराशि जांच के समय 7 मार्च को जमा कराई गई।
जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस संबंध में मंडी सचिव से पूछा गया, जिन्होंने बताया कि उन्हें व्यापारियों से देरी में धनराशि मिली थी, जबकि अधिक वसूली दर्शाने के लिए उप निदेशक के कहने पर रोकड़ बही में इस धनराशि को प्राप्ति से पहले ही दर्शा दिया गया। जांच में निष्कर्ष निकला कि मंडल शासकीय कार्यों में भारी लापरवाही बरती है। डीएम की तरफ से दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक को भी पत्र भेजा गया। अब मंडलायुक्त की तरफ से शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई है।
गंगोह कृषि उत्पादन मंडी समिति के मामले में जांच कराई गई है। जांच में उप निदेशक और मंडी सचिव की लापरवाही सामने आई है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को भेजा गया है।
- मनीष बंसल, जिलाधिकारी
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यह थी शिकायत
मुख्यमंत्री के पास शिकायत पहुंची थी कि 31 दिसंबर को गंगोह कृषि उत्पादन मंडी समिति में दुकानों की बोली लगाई गई थी। दुकानों की बोली के प्रीमियम के रूप में 75 लाख रुपये व्यापारियों ने नकद जमा कराए थे। इसके बावजूद सहारनपुर मंडल के उप निदेशक देवेंद्र कुमार और मंडी सचिव सोहन सिंह ने यह रकम सरकारी खाते में जमा नहीं कराई। इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री के पास से मंडलायुक्त को जांच के लिए आदेश दिए गए। मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम और डीएम के निर्देश पर एसडीएम नकुड़ ने पूरे मामले की जांच की।
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अलग-अलग तारीख और जांच के दौरान कराई रकम जमा
जांच के बाद एसडीएम नकुड़ ने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजी। इसमें बताया कि रोकड़ बही से लेकर गंगोह किसान मंडी के बैंक खातों का स्टेटमेंट चेक किया गया। इसमें पाया गया कि बोली की जो धनराशि उसी दिन या अगली तारीख पर बैंक में जमा होनी थी, वह जमा नहीं कराई गई। 17 जनवरी, 29 जनवरी और 31 जनवरी को कुछ धनराशि जमा कराई गई थी, लेकिन वह पूरी नहीं थी। शेष धनराशि जांच के समय 7 मार्च को जमा कराई गई।
जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस संबंध में मंडी सचिव से पूछा गया, जिन्होंने बताया कि उन्हें व्यापारियों से देरी में धनराशि मिली थी, जबकि अधिक वसूली दर्शाने के लिए उप निदेशक के कहने पर रोकड़ बही में इस धनराशि को प्राप्ति से पहले ही दर्शा दिया गया। जांच में निष्कर्ष निकला कि मंडल शासकीय कार्यों में भारी लापरवाही बरती है। डीएम की तरफ से दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक को भी पत्र भेजा गया। अब मंडलायुक्त की तरफ से शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई है।
गंगोह कृषि उत्पादन मंडी समिति के मामले में जांच कराई गई है। जांच में उप निदेशक और मंडी सचिव की लापरवाही सामने आई है। दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को भेजा गया है।
- मनीष बंसल, जिलाधिकारी