Sambhal News: अधूरे राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के लिए 50 लाख मिले

दरअसल, गांव असगरीपुर में वर्ष 2011 में बसपा सरकार में राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। इसका निर्माण करीब 12.3 करोड़ रुपये से होना था। कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य वर्ष 2014 तक पूरा करना था। शासन ने कार्यदायी संस्था के लिए करीब आठ करोड़ रुपये का बजट जारी किया। इससे भवन का निर्माण तो हो गया लेकिन फिनिशिंग, खिड़की, दरवाजे आदि व्यवस्थाएं नहीं हो सकीं। बाद में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और शेष बजट जारी नहीं हो सका।
बजट की बाट देखते हुए वर्तमान में यह भवन निर्माण से पूर्व ही जर्जर हो चुका है। तब से अब तक अमर उजाला ने कई बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने दोबारा से इसका स्टीमेट बनवाया था। संशोधित स्टीमेट को शासन को भिजवाकर उसके निर्माण की मांग की थी। अब शासन ने इसका संज्ञान लिया और 50 लाख रुपये जारी किए हैं।
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शासन ने राजकीय पॉलिटेक्निक के अधूरे भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये जारी किए हैं। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कराए।
शशिकांत वर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक, चंदौसी