Shamli News: सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्ष ने नकारा बजट

केंद्रीय बजट में डिजिटल एग्रीकल्चर को विशेष महत्व दिया गया है। तकनीक, नवाचार और डेटा आधारित समाधानों से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने की दिशा में अहम पहल की गई है।
अशरफ अली, विधायक थानाभवन
बजट जनकल्याण, विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। - मोहित बेनीवाल, एमएलसी
यह बजट किसानों से लेकर आम लोगों के हित में है। किसानों, मध्यम वर्ग और गरीब कल्याण योजनाओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया गया है। जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन से हर वर्ग को लाभ मिलेगा।
सुरेश राणा, पूर्व मंत्री
बजट में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग तक का ध्यान रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और खिलाड़ियों के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। यह बजट सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है।
प्रसन्न चौधरी, विधायक शामली सदर
देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो आवश्यकताएं थीं, उन्हें ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं। खासतौर पर युवा, महिला, गरीब और किसानों पर बजट में विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं बढ़ाया गया है।

तेजेंद्र सिंह निर्वाल, जिलाध्यक्ष भाजपा
बजट में छात्राओं, किसानों और व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा गया है। छात्रावास बनने से छात्राओं को सुविधा मिलेगी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने में मदद मिलेगी। बजट सराहनीय है।
राव वारिस, पूर्व विधायक, थानाभवन

बजट को किसान, गरीब और व्यापारी हितैषी बताया। जिला अस्पतालों के अपग्रेड होने से मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। सभी जिलों में छात्राओं के लिए छात्रावास बनने से छात्राओं की परेशानी कम होगी।
वाजिद अली, जिलाध्यक्ष रालोद

बजट आम लोगों के हित में नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसे कम करने के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। किसानों के लिए भी बजट में कुछ खास नहीं है।
सुनील जाटव, जिलाध्यक्ष बसपा
खाद पर सब्सिडी, हैरो, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए था। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और बीज के दाम कम करने के लिए भी कोई घोषणा नहीं की गई।
अशोक चौधरी, जिलाध्यक्ष सपा


बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई कम करने और किसानों के लिए बीज के रेट घटाने की घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इस दिशा में विफल रही है।
अखलाक प्रधान, जिलाधक्ष, कांग्रेस