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Sitapur News: सूचनाएं न देने वाले पंचायत सचिवों का रुकेगा वेतन
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sat, 10 Jan 2026 12:03 AM IST
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कमलापुर (सीतापुर)। कसमंडा में जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर के निरीक्षण के बाद शुक्रवार को ग्राम पंचायतों के कार्यों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं समय पर उपलब्ध न कराने के लिए कड़ा रुख अपनाया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों व विकास अधिकारियों का वेतन रोके जाने की संस्तुति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कसमंडा संजय सिंह द्वारा की गई है। एडीओ पंचायत ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स (पंचम व पंद्रहवां वित्त तथा मनरेगा), पंचायत भवन, सीएससी, अटल चौक, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र व गो-आश्रय स्थल से संबंधित विवरण को निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल डायरी व एक्सेल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी थी।
इसके लिए पूर्व में कई बार निर्देश दिए गए तथा समीक्षा बैठकों में स्पष्ट समय सीमा भी तय की गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रस्तावित किया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगी गई सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करा दी जातीं, तब तक संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों व विकास अधिकारियों का वेतन रोका जाना आवश्यक है।
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जिलाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों व विकास अधिकारियों का वेतन रोके जाने की संस्तुति सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कसमंडा संजय सिंह द्वारा की गई है। एडीओ पंचायत ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स (पंचम व पंद्रहवां वित्त तथा मनरेगा), पंचायत भवन, सीएससी, अटल चौक, सामुदायिक शौचालय, आरआरसी, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र व गो-आश्रय स्थल से संबंधित विवरण को निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल डायरी व एक्सेल शीट के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी थी।
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इसके लिए पूर्व में कई बार निर्देश दिए गए तथा समीक्षा बैठकों में स्पष्ट समय सीमा भी तय की गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रस्तावित किया गया। सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगी गई सभी सूचनाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं करा दी जातीं, तब तक संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों व विकास अधिकारियों का वेतन रोका जाना आवश्यक है।