Sonebhadra News: ईएसआई अस्पताल के लिए चलेगा हस्ताक्षर अभियान

वहीं, प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय भी लिया गया। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की श्रम नीतियों तथा नए लेबर कोड पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नए श्रम कानूनों से मजदूरों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हो सकते हैं।
उनका कहना है कि काम के घंटे बढ़ाने, निश्चित अवधि के रोजगार को बढ़ावा देने और श्रम विभाग की भूमिका सीमित करने से श्रमिकों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने सरकार से श्रम नीतियों पर पुनर्विचार करने की मांग की। बैठक में ओबरा सी परियोजना में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के जिलाध्यक्ष तीरथ राज यादव व संचालन मोहन प्रसाद ने किया। रामकृष्ण बैगा ने आदिवासी अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। संवाद