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Sonebhadra News: म्योरपुर की डुप्लीकेट मतदाता सूची में किसी का नाम 25 तो किसी का 26 ग्राम पंचायतों में दर्ज
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म्योरपुर। स्थानीय विकास खंड की म्योरपुर ग्राम पंचायत में डुप्लीकेट मतदाता सूची के संशोधन के बाद फिर से प्रकाशित सूची ने ग्रामीणों की धड़कन बढ़ा दी है। प्रकाशित सूची में बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए हैं, जो 25 से 26 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए हैं।
प्रशासन द्वारा इन नामों को डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए हटाने की सिफारिश की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सही तरीके से जांच नहीं हुई तो पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से कट सकते हैं। वहीं कुछ लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
प्रकाशित सूची के अनुसार मनोज कुमार पुत्र राजकुमार का नाम 25 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है। विजय कुमार पुत्र रामलखन का नाम 23 ग्राम पंचायतों में दर्ज है।
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राजकुमार पुत्र रामप्रसाद का नाम सबसे अधिक 58 ग्राम पंचायतों, इसी प्रकार संजय पुत्र श्यामलाल का नाम 19 ग्राम पंचायतों में, आरती पत्नी कमलेश का नाम 22 ग्राम पंचायतों में तथा सुनीता पत्नी राजकुमार का नाम 121 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है।
राहुल पुत्र राजकुमार का नाम 26 ग्राम पंचायतों में, राजकुमार पुत्र रामचंद्र का नाम 41 ग्राम पंचायतों में, अनीता पत्नी रमेश का नाम 20 ग्राम पंचायतों में तथा सुरेश पुत्र रामचंद्र का नाम 23 ग्राम पंचायतों में दर्ज मिला है, वहीं सीता पत्नी राजेंद्र का नाम 24 ग्राम पंचायतों में और राजेश पुत्र गुलाब का नाम 45 ग्राम पंचायतों की सूची में पाया गया है।
मामले को लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखने चाहिए।
प्रशासन द्वारा इन नामों को डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए हटाने की सिफारिश की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सही तरीके से जांच नहीं हुई तो पात्र मतदाताओं के नाम भी सूची से कट सकते हैं। वहीं कुछ लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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प्रकाशित सूची के अनुसार मनोज कुमार पुत्र राजकुमार का नाम 25 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया है। विजय कुमार पुत्र रामलखन का नाम 23 ग्राम पंचायतों में दर्ज है।
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मामले को लेकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कर वास्तविक मतदाताओं के अधिकार सुरक्षित रखने चाहिए।