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Sonebhadra News: सड़क काटने और मरम्मत न करने पर भड़के मंत्री
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प्रदेश सरकार के स्टांप, पंजीयन मंत्री व जिले के प्रभारी रविंद्र जायसवाल ने बुधवार को विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर नवाचार अपनाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सड़कों का कार्य मार्च तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बिना अनुमति सड़क काटने और मरम्मत लंबित रहने पर संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समयानुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करने और आगामी गर्मी में पेयजल संकट न होने देने के निर्देश दिए गए।
वहीं प्रभागीय वनाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में चिरौंजी, अर्जुन जैसे उपयोगी वृक्षों का व्यापक स्तर पर रोपण कराने को कहा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर नवाचार अपनाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रभारी मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन सड़कों का कार्य मार्च तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए।
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उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बिना अनुमति सड़क काटने और मरम्मत लंबित रहने पर संबंधित एजेंसियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल निगम को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समयानुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करने और आगामी गर्मी में पेयजल संकट न होने देने के निर्देश दिए गए।
वहीं प्रभागीय वनाधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में चिरौंजी, अर्जुन जैसे उपयोगी वृक्षों का व्यापक स्तर पर रोपण कराने को कहा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके।
