Sonebhadra News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को

बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराया जाए। बताया गया कि न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों में भी पक्षकारों को नोटिस जारी कर समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एनआई एक्ट के मामले, छोटे अपराध, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, विद्युत एवं जल बिल, सेवा से जुड़े वेतन-भत्तों के विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव, सिविल जज अमित कुमार-तृतीय, यादवेन्द्र सिंह, इंदू वर्मा, शिवेश राज जायसवाल, आकृति प्रकाश, अभिनव दुबे, यमुनाशंकर पांडेय आदि रहे। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल ने समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और वहां विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में 42 वृद्धजन उपस्थित पाए गए। इसके बाद उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां चार नवजात शिशु पाए गए। उन्होंने बच्चों की देखरेख, खान-पान और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों को महिला सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी देकर जनजागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।