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Unnao News: एसडीएम के कार्य व्यवहार के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
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फोटो-- 33-तहसील बार एसोसिएशन सभागार में संबोधित करते पूर्व महामंत्री राजीव सिंह। संवाद
एसडीएम के कार्य व्यवहार के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
-आठ जून तक कार्य बहिष्कार पर रहने की कही बात
संवाद न्यूज एजेंसी हसनगंज। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को सभागार में बैठक कर अधिवक्ताओं ने एसडीएम के कार्य व्यवहार तथा तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। साथ ही आठ जून तक तहसील के सभी न्यायालयों के न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि तहसील में भ्रष्टाचार के कारण अविवादित फाइलों में आदेश सुरक्षित होने के बावजूद लेन-देन के चलते चार-चार माह तक आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएम न्यायालय में धारा-24 के हदबरारी वादों में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्टें तीन वर्षों बाद भी नहीं आ रही हैं, जिससे मामलों में लगातार तारीखें लगाई जा रही हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जानकारी लेने पर एसडीएम अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करती हैं। बैठक में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान महामंत्री विनोद रावत, पूर्व महामंत्री मुनेश्वर वर्मा, प्रदीप सिंह, प्रमोद यादव, कुलदीप शुक्ला, विजय सिंह, रोहित यादव आदि मौजूद रहे।
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एसडीएम के कार्य व्यवहार के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार
-आठ जून तक कार्य बहिष्कार पर रहने की कही बात
संवाद न्यूज एजेंसी हसनगंज। तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को सभागार में बैठक कर अधिवक्ताओं ने एसडीएम के कार्य व्यवहार तथा तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। साथ ही आठ जून तक तहसील के सभी न्यायालयों के न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि तहसील में भ्रष्टाचार के कारण अविवादित फाइलों में आदेश सुरक्षित होने के बावजूद लेन-देन के चलते चार-चार माह तक आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसडीएम न्यायालय में धारा-24 के हदबरारी वादों में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्टें तीन वर्षों बाद भी नहीं आ रही हैं, जिससे मामलों में लगातार तारीखें लगाई जा रही हैं। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जानकारी लेने पर एसडीएम अधिवक्ताओं से अभद्र व्यवहार करती हैं। बैठक में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान महामंत्री विनोद रावत, पूर्व महामंत्री मुनेश्वर वर्मा, प्रदीप सिंह, प्रमोद यादव, कुलदीप शुक्ला, विजय सिंह, रोहित यादव आदि मौजूद रहे।
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