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कटघोरा को जिला बनाने की मांग हुई तेज,अधिवक्ताओं ने एसडीएम को दिया ज्ञापन
कोरबा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 01:18 PM IST
कोरबा राज्योत्सव के अवसर पर कटघोरा को जिला घोषित करने की माँग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। वर्षों से इस माँग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 1 नवंबर तक सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।कटघोरा के अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपते हुए कटघोरा को अलग जिला बनाए जाने की माँग की। ज्ञापन के माध्यम से यह आग्रह मुख्यमंत्री तक पहुँचाया गया है कि राज्योत्सव के दिन – यानी 1 नवंबर को कटघोरा को जिला घोषित किया जाए। अब एक बार फिर यह माँग जोरों पर है, जिसमें 50 से अधिक सामाजिक संगठन और समुदाय समर्थन दे चुके हैं।अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में जनप्रतिनिधियों द्वारा कटघोरा को जिला बनाने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद यह वादे धरे के धरे रह गए। अब जनता की अपेक्षा है कि वर्तमान सरकार इस माँग को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश पाल ने बताया कि कटघोरा को जिला बनाने को लेकर इससे पहले ज्ञापन सौंपा जा चुका है कांग्रेस कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री को बात रखी गई थी वहीं भाजपा सरकार में भी इस बार मांग रखी गई है लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया है। इसे लेकर 2 साल तक प्रदर्शन भी किया गया जहां सरकार और मंत्रियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही जिला बनाया जाएगा लेकिन अब तक इसरो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अमित सिंह अधिवक्ता संघ सचिव ने बताया कि इससे पूर्व अपर कलेक्टर और एडिशनल एसपी को बैठने के लिए मांग रखी गई थी लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। अब सरकार किसी की रहे फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी तैयारी की जा रही है।
लाल बहादुर कोर्राम, मूलनिवासी किसान संघ सदस्य है उन्होंने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के साथ खड़े हैं और उनके इस आंदोलन में मूल निवासी किसान संघ के सभी सदस्य आगे जाकर प्रदर्शन करेंगे मुरली दास संत एकता परिषद सदस्य ने बताया कि एकता परिषद आंदोलन के लिए पहले भी आगे था और आज भी आगे है अगर इस बार जिला नहीं बना तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना ने बताया कि अधिवक्ता संघ ने अपनी मांग रखी है जो उच्च अधिकारियों को अवगत करा कर इस पर विचार किया जाएगा।
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