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हिसार: विधायक चंद्रप्रकाश ने उठाई बालसमंद में 50 बिस्तर के अस्पताल की मांग
आदमपुर विधायक चंद्रप्रकाश ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ओबीसी के आरक्षण एवं दिव्यांगों, सफाई कर्मचारियों व किसानों की मांग उठाई। चंद्रप्रकाश ने बालसमंद अनाज मंडी में कवर शेड व बाउंड्री वॉल का निर्माण तुरंत की मांग उठाई। बालसमंद में 50 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना करने की भी नितांत आवश्यकता है। आदमपुर, गांव बालसमंद, कालीरावण व सदलपुर के खेल स्टेडियम की मरम्मत या पुनर्निर्माण करवाकर युवाओं को खेल के अवसर प्रदान किए जाएं।
चंद्रप्रकाश ने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्रदान करे। हरियाणा में गजटिड क्लास में बीसी ए और बीसी बी कैटेगरी की ग्रुप ए और बी की नौकरियों में जो आरक्षण 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत का प्रावधान है उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार की तर्ज पर 16 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत करना चाहिए। इस तरह कुल 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करके ओबीसी वर्ग को पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। वर्ष 2014 में कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आरक्षण को बढ़ाकर गजटिड क्लास के लिए 15 प्रतिशत किया था जिसे अब केंद्र की तर्ज पर बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।
विधायक चंद्रप्रकाश ने कहा कि आजाद नगर, कैमरी रोड क्षेत्र ,गंगवा सहित अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों के नए कॉलेज की जरूरत है। वर्ष 2025 में आदमपुर हलके के खालों के निर्माण के लिए 86 करोड़ रुपये का एस्टीमेट मंजूर किया गया था। लेकिन इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। खालों के पक्का होने से किसानों को काफी राहत मिलेगी। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया क एस्टीमेट के आधार पर खालों को पक्का करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
चंद्रप्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से मांग की कि बालसमंद अनाज मंडी में कवर शेड व बाउंड्री वॉल का निर्माण तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। बालसमंद में 50 बिस्तर के अस्पताल की स्थापना करने की भी नितांत आवश्यकता है। आदमपुर, गांव बालसमंद, कालीरावण व सदलपुर के खेल स्टेडियम की मरम्मत या पुनर्निर्माण करवाकर युवाओं को खेल के अवसर प्रदान किए जाएं।
जलभराव से हजारों एकड़ फसल बर्बाद होने के बाद भी किसानों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। सीसवाल, कोहली, न्योली कलां, न्योली खुर्द, चूली बागडिय़ान, दड़ौली, सारंगपुर व महलसरा सहित बहुत से गांवों में बरसाती पानी की निकासी न होने से अगली फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई। इसलिए पानी निकासी की समुचित व्यवस्था सरकार को करवानी चाहिए। आदमपुर के रविदास नगर में 400 अनुसूचित वर्ग के परिवारों को और बीड़ के पांच गांवों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने की व्यवस्था भी सरकार को करवानी चाहिए।
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