यमुनानगर में रबी सीजन 2026 में किसानों की MSP बिक्री पर संकट गहराया, इनेलो ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

Naveen
Updated Thu, 02 Apr 2026 01:03 PM IST

Crisis Deepens Over Farmers' MSP Sales in Yamunanagar During Rabi Season 2026; INLD Submits Memorandum to Governor

- Link Copied

रबी सीजन 2026 में प्रदेश के किसानों को फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेचने में हो रही गंभीर दिक्कतों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के जिला पदाधिकारियों ने आज यमुनानगर जिला कार्यालय से राज्यपाल हरियाणा महामहिम प्रो. अशीम कुमार घोष के नाम एक विस्तृत ज्ञापन भेजा। पार्टी की ओर से यह ज्ञापन उपायुक्त यमुनानगर के माध्यम से भेजा गया, जिसमें किसानों और आढ़तियों को मंडियों में आ रही समस्याओं का विस्तार से उल्लेख किया गया। इनेलो ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार के नए दिशा-निर्देशों ने मंडियों में खरीद प्रक्रिया को बाधित कर दिया है। सबसे प्रमुख समस्या बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया जाना है। पार्टी का कहना है कि बुजुर्ग किसानों के फिंगरप्रिंट मशीन पर मैच नहीं होते, जिससे गेट-पास लेने में देरी और कई बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मंडियों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने से लंबी लाइनें लग रही हैं। यदि किसान किसी कारण स्वयं नहीं पहुंच सकता, तो पहले से तीन व्यक्तियों को नामित करने वाली प्रक्रिया भी ग्रामीण किसानों को परेशान कर रही है। इनेलो ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर प्लेट अनिवार्यता के नियम पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई पुराने ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन चलते हैं, इससे छोटे किसान गेट पास नहीं बना पा रहे। साथ ही बैलगाड़ी या झोटा-गाड़ी से फसल लाने वाले किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गेट-पास के समय निर्धारित (सुबह 6 से रात 8 बजे) होने के कारण मंडियों के बाहर जाम और भीड़ की स्थिति बन रही है। देर रात पहुंचने वाले किसानों को पूरी रात असुरक्षित तरीके से रुकना पड़ता है, जिससे चोरी का खतरा भी बना रहता है। इनेलो ने ज्ञापन में कहा कि 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल की त्रुटियों से किसान MSP पर पूरी फसल बेच नहीं पा रहे। रकबा सत्यापन में देरी से गेट-पास जेनरेट नहीं होता। आढ़तियों और सरकार के बीच समन्वय की कमी से भी खरीद प्रभावित होती है। इनेलो ने महामहिम राज्यपाल से किसानों की समस्याओं को तुरंत दूर करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की है, ताकि किसान और व्यापारी बिना रुकावट अपनी फसल की खरीद-फरोख्त कर सकें।