लोकसभा में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने डेगाना में टंगस्टन खनन को पुनः शुरू कराने, नागौरी पान मेथी को जीआई टैग दिलाने, किसानों को खनन के छोटे पट्टे देने, संपूर्ण कर्जमाफी, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, महंगाई पर नियंत्रण और राजस्थान के जल विवादों के निस्तारण जैसी मांगों को संसद में पुरजोर तरीके से उठाया।
बेनीवाल ने कहा कि जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन खनन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में यह मुद्दा उठाने के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने सर्वे तो शुरू कर दिया है, लेकिन इस दिशा में ठोस कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने नागौर की विश्व प्रसिद्ध पान मेथी को जीआई टैग दिलाने की मांग की और कहा कि मंत्रालय द्वारा बताई गई कमियों को दूर कर आवेदन पुनः भेजा जा चुका है, इसलिए जल्द से जल्द इसे स्वीकृति दी जाए।
बेनीवाल ने कहा कि किसानों को एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी की भी पुरजोर मांग उठाई और कहा कि कृषि संकट को दूर करने के लिए यह बेहद जरूरी है।
सांसद ने लोकसभा में देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की ऊंची कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने राजस्थान के लंबित जल विवादों को हल करने की मांग की और कहा कि पंजाब समझौते के बावजूद राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब से राजस्थान में आ रहे गंदे पानी से कई जिलों में बीमारियां फैल रही हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
बेनीवाल ने नागौर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में निकलने वाले लाइम स्टोन, बजरी और अन्य खनिजों के लिए 1-2 हैक्टेयर के छोटे पट्टे किसानों को देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के हालिया फैसले से छोटे उद्योगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए इस निर्णय की समीक्षा की जाए।
सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी किए गए योजनाओं के बजट का उपयोग राज्य सरकार सही तरीके से नहीं कर रही और करीब 1.40 करोड़ रुपये बैंक खातों में पड़े हैं, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने केंद्र से अपील की कि राज्यों को दी जाने वाली राशि की प्रभावी मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि बजट का सही इस्तेमाल हो सके।
अपनी बात रखते हुए बेनीवाल ने कहा कि डेगाना का टंगस्टन खनन, नागौरी पान मेथी को जीआई टैग, किसानों की कर्जमाफी और एमएसपी का कानूनी दर्जा जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द इन पर निर्णय लेने की मांग की ताकि नागौर और राजस्थान के किसानों को राहत मिल सके।