पट्टों के लिए फूटा ग्रामीणों का गुस्सा! नायब तहसीलदार और कर्मचारियों को कमरे में किया बंद, शिविर का बहिष्कार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: उदयपुर ब्यूरो Updated Mon, 22 Jun 2026 03:59 PM IST

Uproar by villagers in Bhaisada Kala Naib Tehsildar and staff locked in a room

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उदयपुर ग्रामीण विकास एवं सेवा शिविरों में पट्टे जारी नहीं होने से ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को उदयपुर जिले के भैसड़ा कला गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और शिविर का बहिष्कार कर दिया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार एवं शिविर में मौजूद कार्मिकों को कुछ समय के लिए भवन में बंद कर दिया तथा नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया।

पट्टे नहीं मिलने से बढ़ी नाराजगी
ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे शिविरों में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सुविधा यानी भूमि के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पंचायत क्षेत्र का आबादी विस्तार नहीं होगा, तब तक पट्टे जारी नहीं किए जा सकते, लेकिन इस दिशा में वर्षों से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

2023 का प्रस्ताव अब तक अटका
ग्रामीण नवलराम डांगी ने बताया कि पंचायत की आबादी विस्तार की मांग लंबे समय से की जा रही है। वर्ष 2023 में इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब फिर से प्रस्ताव तैयार कर उदयपुर विकास प्राधिकरण को भेजने की बात कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से भेजे गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के बजाय प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर अनावश्यक रूप से लंबा किया जा रहा है।

सैकड़ों परिवारों के पट्टे अटके
ग्रामीणों का कहना है कि आबादी विस्तार की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से सैकड़ों लोगों के पट्टे अटके हुए हैं। इसके कारण उन्हें अपने मकानों और जमीनों का वैध स्वामित्व नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है।

पहले भी हो चुका है विरोध
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर विरोध के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में उदयपुर शहर के निकट चीरवा गांव में भी ग्रामीणों ने शिविर का बहिष्कार किया था। बाद में बड़गांव एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की कुछ समस्याओं का समाधान किया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई थी।

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प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती
भैसड़ा कला में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन के सामने आबादी विस्तार और लंबित पट्टों के मुद्दे का जल्द समाधान करने की चुनौती खड़ी हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।