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UP: कालाबाजारी के आरोप में सीज हुई थी गैस एजेंसी, प्रशासन की निगरानी में हो सकता है सिलिंडर वितरित
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
Published by: Rohit Singh
Updated Thu, 12 Mar 2026 12:35 PM IST
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सार
बताया जा रहा है कि कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद बुधवार को सप्लाई इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारियों की टीम ने एजेंसी पर छापा मारा था। जांच के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की पड़ताल की। अनियमितता की आशंका के चलते गोदाम को सीज कर दिया गया और एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
गैस एजेंसी के बाहर खड़ी भीड़
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Add as a preferredआशीष इंडियन गैस सर्विस पर कालाबाजारी के आरोप में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद बृहस्पतिवार सुबह से ही एजेंसी के गोदाम पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गैस की किल्लत के कारण पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी लंबी कतारें गोदाम के बाहर लगी रहीं।
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गुरुवार सुबह करीब आठ से नौ बजे के बीच गैस सिलेंडरों से भरा एक ट्रक गोदाम पर पहुंचा, जिससे उपभोक्ताओं में राहत की उम्मीद जगी। प्रशासन की मौजूदगी में बुकिंग के आधार पर सिलेंडरों के वितरण की तैयारी की जा रही है।
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बताया जा रहा है कि कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद बुधवार को सप्लाई इंस्पेक्टर समेत अन्य अधिकारियों की टीम ने एजेंसी पर छापा मारा था। जांच के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों की पड़ताल की।
अनियमितता की आशंका के चलते गोदाम को सीज कर दिया गया और एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एजेंसी सीज होने के बाद क्षेत्र में रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में बृहस्पतिवार को गोदाम पर गैस की गाड़ी पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए।
प्रशासन के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की गैस पहले से बुक है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण की पूरी प्रक्रिया जिला आपूर्ति विभाग और पीपीगंज प्रशासन की निगरानी में कराई जाएगी, ताकि व्यवस्था बनी रहे और पात्र उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
प्रशासन के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की गैस पहले से बुक है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण की पूरी प्रक्रिया जिला आपूर्ति विभाग और पीपीगंज प्रशासन की निगरानी में कराई जाएगी, ताकि व्यवस्था बनी रहे और पात्र उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
