UP Budget Session Live: सदन में उठे टेट अनिवार्य से लेकर धर्म की स्वतंत्रता तक के मुद्दे, सरकार ने दिया जवाब

टीबी रोगियों की तरह कुष्ठ रोगियों के लिए बने पोर्टल

सदन में सपा ने टीबी रोगियों की तरह कुष्ठ रोगियों के लिए भी पोर्टल बनाने की राय रखी। ताकि, जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करें। 

जन्म-मृत्यु और निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा

सपा विधायक मनोज पारस ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र समय पर न बनने का मुद्दा उठा। जिलों में हजारों की संख्या में आवेदन लंबित हैं। पहले इसकी प्रक्रिया सरल थी। अब प्रक्रिया इतनी जटल हो गई, कि लोग अपने प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। एक खास वर्ग के लोगों के नाम एसआईआर में नाम काटे जा रहे हैं। गलत तरीके से फार्म-7 भराए जा रहे हैं। उन्होंने बीएलओ की मौत पर मुआवजे की बात उठाई। 

सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फोन उठाएं

इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएं। जो लोग फोन नहीं उठाते, हम उनके साथ नहीं हैं। इसके लिए हमने शासनादेश जारी किया है। 

विधायकों के फोन नहीं उठाते अधिकारी

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि आजकल अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते। थानेदार बैठकर दलालों से गप करते हैं, लेकिन फोन उठाने का समय नहीं है। 

सदन में उठा रोजगार का मुद्दा

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने रोजगार का मुद्दा उठाया। पेपर लीक के साथ-साथ परीक्षाओं के परिणामों की देरी पर सवाल खड़ा किया। 

हत्या के मामले में यूपी 29वें नंबर पर

इसके जवाब में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हुए जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हम अपराध के मामले में 20वें नंबर पर है। हत्या के मामले में हम 29वें नंबर पर हैं। साइबर क्राइम के बारे में भी सरकार पूरी तरह सक्रिय है। हर बुधवार को जागरुकता अभियान चलाया जाता है। 658.70 करोड़ की धनराशि फ्रीज की गई। 18198 IMEI नंबर सीज किए गए। 76706 मामलों का निस्तारण कराया गया। 3987 करोड़ राशि वापस कराई गई। 

सपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

सपा विधायक संग्राम यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी का जिक्र करते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। हाफ एनकाउंटर पर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते सवाल उठाया? 

जनता से सीधा चुनाव कराने को दो बार लिखा पत्र

इसके जवाब में पंचायतीराज मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि दो बार पत्र लिखा है कि पंचायत और ब्लॉक के चुनाव जनता से सीधा चुनाव कराया जाए। 

त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू होगी? 

सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि आज गांवों की स्थिति काफी खराब है। अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार प्रधानों के साथ बेहद खराब है। इस बार त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू होगी? उन्होंने जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनाव डायरेक्ट कराने की मांग की।

नियमावली के माध्यम से कार्यवाही प्रचलित है- ओपी राजभर

इसके जवाब में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार की नियमावली के माध्यम से कार्यवाही प्रचलित है।