UP: प्रदेश के इन 26 जिलों को सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय की सौगात, जानें अब कौन सी मिलेंगी सुविधाएं
उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में तीसरे चरण के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाए जाएंगे। करीब 30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन स्कूलों में प्री-नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई होगी। स्मार्ट कक्षाओं, विज्ञान, रोबोटिक्स और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, डिजिटल पुस्तकालय, मिनी स्टेडियम और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
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प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालय की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत प्रदेश में सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय की शुरुआत की गई है। इस क्रम में लखनऊ, गोंडा समेत प्रदेश के 26 जिलों को तीसरे सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय की सौगात दी गई है। जल्द ही इनका निर्माण शुरू किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के निर्माण शुरू कराए गए हैं। पहले चरण में हर जिले में एक, दूसरे चरण में हर जिले में दो और अब तीसरे चरण में हर जिले में तीन सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। अभी तक स्वीकृत 150 में से 110 का काम शुरू हो गया है।
मिनी स्टेडियम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी
इसी क्रम में इन 26 जिलों में तीसरी तहसील में इन विद्यालयों को स्वीकृत किया गया है। 30 करोड़ से बनने वाले इन विद्यालयों में प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। यहां अंग्रेजी माध्यम की आधुनिक शिक्षा, 30 स्मार्ट क्लास, साइंस, रोबोटिक्स व कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, मिनी स्टेडियम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
वहीं छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक विकास भी हो सके। वे रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी तैयार हो सकेंगे। जब वे 12वीं की पढ़ाई करके निकलेंगे तो उनके पास कोई न कोई हुनर भी होगा।
अवध के इन जिलों में बनेंगे विद्यालय
लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, बाराबंकी, अंबेडकरनगर।
ड्रॉप आउट दर में आएगी कमी
एक ही कैंपस में प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई का एक लक्ष्य प्रदेश में ड्रॉप आउट दर में कमी लाना भी है। शासन का मानना है कि यहां पर प्री नर्सरी में प्रवेश लाने वाला बच्चा 12वीं की पढ़ाई पूरी करके निकलेगा।