यूपी: प्रदेश के स्कूलों को मिले 434 नियमित विशेष शिक्षक, स्कूलों में डीबीटी की तैयारी शुरू; 2.53 अरब स्वीकृत
Primary schools in UP: प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल से नए सत्र 2026-27 की शुरुआत हो गई है। इसके लिए धन स्वीकृत हो गया है।
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Add as a preferredप्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 434 विशेष शिक्षक अब नियमित किए जाएंगे। ये शिक्षक अभी तक अनुबंध और संविदा पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे थे। शासन ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है और बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है।
रजनीश कुमार पांडेय की याचिका पर कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के लिए नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया था। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर 540 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया की गई। सक्षम समिति की संस्तुति पर 434 शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। अब इन्हें सहायक अध्यापक विशेष शिक्षा के पद पर तैनाती और नियमित वेतन भी मिलेगा।
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराएं।
स्कूलों में डीबीटी की तैयारी शुरू, 2.53 अरब स्वीकृत
प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल से नए सत्र 2026-27 की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में बच्चों को स्टेशनरी, स्कूल बैग, जूता-मोजा, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये प्रति छात्र देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए शासन ने 2.53 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने बेसिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, राजकीय विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों, एडेड विद्यालयों के कक्षा एक से आठ के बच्चों को निशुल्क स्कूल बैग के लिए यह वित्तीय स्वीकृति की गई है। उन्होंने बजट स्वीकृत करते हुए बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में इसे भेजने के निर्देश दिए हैं।
केजीबीवी में कराएं शत-प्रतिशत नामांकन
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी मंडलायुक्त व सीडीओ को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन कराने के निर्देश दिए हैं।
