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साक्षी महाराज बोले- मूर्ख लोग पूछते हैं मोदी ने क्या किया, '56 इंच सीने' का जिक्र कर दिया ये जवाब

Fri, 23 Nov 2018 09:43 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 23 Nov 2018 09:43 AM IST
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Sakshi maharaj statement about pm modi work
साक्षी महाराज
यूपी के उन्नाव जिले में सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसी नेता या पार्टी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। जिले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में लोगों को बताया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सस्ते एवं स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसलिए केंद्र सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना शुरू करने जा रही है।


 
Sakshi maharaj statement about pm modi work
सांसद साक्षी महाराज - फोटो : अमर उजाला
उन्होंने कहा कि  इसके तहत लोगों को एक तरफ घरों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पाइपलाइन के जरिये गैस मिल सकेगी। वहीं वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी भरी जा सकेगी। उन्नाव जिले में दो नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। वहीं अधिकृत की गई एजेंसी ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) ने शहर के तीन हजार परिवारों को पाइपलाइन के जरिये गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा।
Sakshi maharaj statement about pm modi work
साक्षी महाराज
सांसद हरिसाक्षी महाराज ने कहा कि पहले गैस के लिए 5 हजार से 25 हजार रुपये में कूपन मिलते थे। फिर समय आया जब घरेलू गैस सिलिंडर के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थीं। तंज कसा कि मूर्ख लोग पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया।



 
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साक्षी महाराज
सांसद साक्षी महाराज ने कहा जवाब यह है कि प्रधानमंत्री ने छह करोड़ महिलाआें को निशुल्क कनेक्शन दिया। अब पाइपलाइन के जरिये घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यह काम केवल 56 इंच सीने वाला ही कर सकता है।

 
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केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल - फोटो : अमर उजाला
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2006 से पहले यह काम पेट्रोलियम मंत्रालय करता था। अब इसके लिए अलग से एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है। 2015 में जब ऊर्जा संगम हुआ था तो उसमें पीएम ने कहा था कि प्रदूषण से बचाव के लिए स्वच्छ गैस जरूरी है। इसके बाद इस परियोजना पर काम शुरू हुआ। बताया कि प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए 2700 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 24000 नए रोजगार पैदा होंगे। 
 
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