High Court : किताबघर की नजूल भूमि से बेदखली के नोटिस पर हाईकोर्ट की रोक

याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि लीज विस्तार के मामले में उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस देकर अपनी आपत्तियां रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था। लीज की शर्तों के अनुसार 30-30 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार का प्रावधान होने का भी दावा किया गया। उनका आरोप था कि इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे भवन खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार की ओर से पेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने विस्तृत जानकारी तलब करते हुए फिलहाल अंतरिम राहत दे दी। स्पष्ट किया कि विवादित नोटिस के आधार पर उनके खिलाफ कोई भी जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।