Prayagraj: अतीक व गुर्गों से खाली कराई गई जमीन पर शहरियों को मिलेंगे सस्ते घर, पीडीए ने शासन को भेजा पत्र
Prayagraj News Today : अतीक अहमद और उसके गुर्गों के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरियों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमाफिया के अवैध कब्जे से खाली कराए जाने के बाद कुर्क की गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है।
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अतीक अहमद और उसके गुर्गों के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर शहरियों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। भूमाफिया के अवैध कब्जे से खाली कराए जाने के बाद कुर्क की गई जमीन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी कर रहा है।
पीडीए की ओर से शासन को पत्र भेजकर तहसील सदर के कटहुआ गौसपुर में 5.510 हेक्टेयर यानी 55,100 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। सूत्रों के अनुसार पीडीए की ओर से राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि न्यायालय पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, प्रयागराज ने कटहुला गौसपुर में 5.510 हेक्टेयर भूमि को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी व क्रियाकलाप निवारण अधिनिय, 1986 के तहत कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया था।
गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य में निहित हो गई हैं अतीक की संपत्तियां
इसी क्रम में प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अतीक अहमद व अन्य में 16 जुलाई 2024 को कुर्क संपत्तियों को राज्य में निहित कर दिया था। पत्र के जरिये कहा गया है कि विभिन्न जनपदों में भूमाफिया से खाली कराई गईं जमीनों को जनोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाना है। पीडीए द्वारा भूमाफिया से खाली कराई गई जमीनों का नियमानुसार नियोजन एवं विकास कर आवासीय समस्याओं के निराकरण में सहयोग किया जा सकता है।
पीडीए ने पत्र के साथ माफिया और कुर्क संपत्तियों की सूची भी प्रमुख सचिव को भेजी है और उनसे अनुरोध किया है कि भूमाफिया से रिक्त कराई गई एवं राज्य में निहित तकरीबन 5.510 हेक्टेयर जमीन जनोपयोगी कार्य के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाए। पीडीए की ओर से कुल 16 संपत्तियों की सूची और प्रत्येक संपत्ति पर दर्ज आराजीदारों के नाम शासन को उपलब्ध कराए गए हैं।
कालिंदीपुरम में 100 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा चिह्नित
प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कालिंदीपुरम में अपनी जमीन पर भूमाफिया के अवैध कब्जे को चिह्नित किया है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपये है। इस मामले में पीडीए के उपाध्यक्ष ने क्षेत्र के अवर अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है और मौके पर निगरानी के लिए तैनात किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। इस जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा।
एयरपोर्ट के आसपास बढ़ाई गई निगरानी
पीडीए सूत्रों के मुताबिक, एयरपोर्ट के आसपास जमीनों पर अवैध कब्जे की निगरानी बढ़ा दी गई है। पीडीए वहां तकरीबन 28 हेक्टेयर जमीन पर एक बड़ी टाउनशिप बसाने की तैयारी कर रहा है। इस टाउनशिप के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण में कटहुला गौसपुर गांव का वह हिस्सा भी शामिल है, जहां भूमाफिया से खाली कराई गई जमीन राज्य में निहित की जा चुकी है। एयरपोर्ट के आसपास के अन्य इलाकों में भी भूमाफिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है और अवैध कब्जों को चिह्नित किया जा रहा है।

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